झोपेत असणाऱ्याला जागे करणे सोप्पे आहे. पण झोपेचे सोंग घेवून डोळे मिटून झोपलेल्याला जागे करणे शक्य नसते. तसे आपल्या शासनाचे झालेले आहे. गेल्या साठ वर्षा निष्क्रिय राहून आता कामाचा आव आणत पाश्चिमात्य देशांच्या त्यांच्या कंपन्या च्या फायद्या करता आणि स्वतः:च्या स्वार्था करता आपल्याच बांधवाना , नागरिकांच्या पुढील पिढ्यांना मृत्यूचा खाईत लोटण्यास यांना जनाची नाही तर मनाची ही लाज वाटत नाही. आणि प्रकल्प बंद पाडण्या साठी रुपये ५०० कोटीची इंडियन कंपन्या सुपारी देत असतील तर लाखो करोडोचा प्रकल्प भारताच्या गळ्यात मारण्यासाठी किती हजारो करोडो ची सुपारी दिली असेल याचा हिशोब तुम्हीच करा . देशातील अश्या सुपाऱ्या देणाऱ्या घेणाऱ्या कंपन्यांवर, पक्षांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचा खटला का दाखल केला जात नाही?
आम्हा सामान्य जनतेचा या विषयावर वर लिहिण्याचा अधिकार नाही हे मान्य केले तरी जे भयानक दुष्परीणाम झाले ते तर खोटे नाही. आणि शास्त्रज्ञ तरी कोठे धुतल्या तांदळा सारखे आहेत. हिमालयावरील बर वितळण्याच्या संदर्भात शास्त्रज्ञ चुकले होतेच. ..पण चूक होवून ही त्यांनी पदत्याग केला नाही. आज शास्त्रज्ञ हे मोठ्या मोठ्या कंपन्यांच्या फायद्या करता काम करत आहे . हे कटू सत्य आहे. आणि जनतेच्या जीवा बद्दल आपली नौकारशाही, आणि कंपन्यांचे दलाल असलेले आपले सरकार काय लायकीचे आहे. हे एनरोन घोटाळ्या मुळे आणि भोपाळच्या हत्याकांड नंतर सिद्ध झाले. बाबूजी तुम क्या क्या खरीदोगे यांह तो हर नेता बिकता है. अशी दुर्देवी अवस्था आहे.
आता तर एक शंका वाटू लागली हे वीज टंचाई चे संकट जाणूनबुजून निर्माण केले गेलेले संकट आहे. गेल्या १०-१५ वर्षात पद्धतशीरपणे जनतेच्या माथी लोडशेडिंग मारून जनतेला हवालदिल , त्रस्त,बेजार केले गेले आहे. या कालावधीत वीज उत्पादना साठी कोणते ही ठोस नियोजन केले गेले नाही, मोठे प्रकल्प उभारण्यात आले नाहीत. आज भारत महाशक्तीच्या दिशेने वाटचाल करणारा जगातील एक प्रमुख देश म्हणुन ढोल बडविले जातात. अनेक बाबतीत प्रगतीचे उच्चांक मोडत असतानाच वीज, पाणी पुरवठा आणि रस्ते या तीन महत्वाच्या गरजेच्या विकासासाठी , प्रगती साठी आवश्यक असणाऱ्या नेमक्या गोष्टीवरच का लक्ष दिले गेले नाही? हा प्रश्न सामान्य जनतेला भेडसावतो. हि क्षेत्रे आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या घश्यात घालण्याचे पद्धतशीर कट कारस्थान आखण्यात आले आहे.
या कट कारस्थानाचे धागेदोरे १९८६ साली झालेल्या चेर्नोबिल येथील अणुभट्टी अपघातात सापडते . या वर्षी अणु उद्योगांना एक जबरदस्त झटका बसला. त्या वर्षी सोव्हिएट रशियातील चेर्नोबिल येथील अणुभट्टी उद््ध्वस्त झाली. त्यानंतर अणुभट्टय़ांची मागणी पार मंदावली. यावर उतारा म्हणून न्यूक्लिअर लॉबीने एक शक्कल लढविली आणि ‘ग्लोबल वॉर्मिग’नावाचा एक बागुलबुवा उभा केला, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. आणि शुद्ध आणि स्वच्छ ‘कार्बन फ्री’ ऊर्जा हवी असेल तर अणुऊर्जेला पर्याय नाही, ही गोष्ट भल्या भल्यांच्या गळी उतरली. पैसा हाच देव मानणाऱ्या अमेरिकन सरकारने आणि या महाकाय अणु कंपन्यांनी जुन्या पद्धतीच्या कोळसा, नद्यावरील धरणे या वीज निर्मितीस अडथळे आणण्यास सुरुवात केली. मोठ्या नामवंत शास्त्रज्ञाना हाताशी धरून हा सगळा कट रचला गेला. चेर्नोबिल दुर्घटनेच्या सात वर्षे आधी, अमेरिकेत पोनिसिल्व्हेनियातील हॅरिसबर्ग येथे ‘थ्री माइल आयलंड’ अणुवीजभट्टीत अपघात घडला होता. पण या बाबत जास्त गाजावाजा केला गेला नाही. आणि हा अपघात किरकोळ म्हणुन जाहीर करण्यात आले. पण वस्तुस्थिती वेगळीच होती. यातून बाहेर पडलेले किरणोत्सर्गी जहरी पाणी थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल अडीच लाख गॅलन असल्याचे आढळले. अशा पार्श्वभूमीवर भारतातले शासकीय यंत्रणा अणुशास्त्रज्ञ आपल्या राज्यकर्त्यांच्या सोईसाठी वेगवेगळी भूमिका मांडतात. पूर्वी ते सांगत की अणुवीजभट्टीत कुठेही अपघात घडणे शक्यच नाही. आता ते सांगतात की अपघात इतरत्र म्हणजे अमेरिका-रशिया-जपान इथे जरी घडले असले तरी ते इथे ‘आपल्या देशात’ घडणे शक्य नाहीत. हे म्हणणे म्हणजे शेख महंमदी स्वप्न पाहणे होय. आणि भ्रष्ट्र भारतीय नौकारशाही, राजकारणी पाहता अश्या अपघाताची शक्यता भारतात १०००% पटीने जास्त आहे. पण विकल्या गेलेले शास्त्रज्ञ आणि भ्रष्ट्र राजकारणी हे मान्य करत नाही.
फुकुशिमा अपघाताने देशोदेशी अणुऊर्जेच्या पुनर्विचाराचे एक वादळ उठले आहे. जर्मनीसारख्या औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत देशाने तत्परतेने आपल्या देशातील सात वृद्ध अणुभट्टय़ांचे कार्य स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता तो देश अणुऊर्जामुक्त होऊ इच्छितो. पण भारतीय नेते हे समजण्यास तय्यार नाहीत. कारण गांधी छाप ने त्यांची तोंडे आणि डोळे कान बंद झाले आहे. अणुऊर्जा स्वच्छ, सुंदर आणि कार्बन फ्री असली तरी तिचे दुष्परिणाम लक्षात घ्या व तिचा फार हव्यास धरू नका, ‘अती सर्वत्र वर्जयेत’ असा धडा चेर्नोबिल आणि फुकुशिमा
फुकुशिमा अपघाताने देशोदेशी अणुऊर्जेच्या पुनर्विचाराचे एक वादळ उठले आहे. जर्मनीसारख्या औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत देशाने तत्परतेने आपल्या देशातील सात वृद्ध अणुभट्टय़ांचे कार्य स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता तो देश अणुऊर्जामुक्त होऊ इच्छितो. पण भारतीय नेते हे समजण्यास तय्यार नाहीत. कारण गांधी छाप ने त्यांची तोंडे आणि डोळे कान बंद झाले आहे. अणुऊर्जा स्वच्छ, सुंदर आणि कार्बन फ्री असली तरी तिचे दुष्परिणाम लक्षात घ्या व तिचा फार हव्यास धरू नका, ‘अती सर्वत्र वर्जयेत’ असा धडा चेर्नोबिल आणि फुकुशिमा
No comments:
Post a Comment