Translate

Friday, July 30, 2010

हात खाली है मगर ब्यापर करताहुं ....


भारत-बांगलादेशात ऐतिहासिक वीज करार
(28-07-2010 : 12:45:11) लोकमत ढाका, दि. २७ : बांगलादेशाने भारताकडून २५० मेगावॉट वीज आयात करण्यासाठी ३५ वर्षांच्या वीज वहन (ट्रान्समिशन) करारावर स्वाक्षरी केली. विजेची आयात २०१२ च्या अखेरीस सुरू होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी येथे आयोजित कार्यक्रमात बांगलादेश पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्डाने भारताच्या पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.बरोबर करारावर स्वाक्षरी केली. दोन्ही देशांमध्ये ५०० मेगावॅट विजेची देवाणघेवाण करण्यासाठी ४०० के.व्ही. डबल सर्किट लाईन यंत्रणा उभारून तिचे कार्यान्वन व देखभालीची जबाबदारी भारतावर राहणार आहे. वीजवहनाचे भाडे नंतर ठरणार असून, बांगलादेश ते दरमहा भरणारा आहे.
हात खाली है मगर ब्यापर करताहुं .... देशवासियोन को बेवकूफ बनता हुं आज भारत सरकारने बांगलादेशाला वीज विक्री करण्याचा ऐतिहासिक करार केला. ही बातमी वाचून राजकपूरच्या गाण्याच्या वरील ओळी आठवल्या. भारतातच अजून १०-१५ वर्ष वीज टंचाई राहणार आहे,आजच देशात मुंबई वगळता सगळी कडे १०-१५ घंटे लाईट नसते. देशाच्या राजधानीत दिल्लीत सुद्धा लोड शेडीग आहे. कारण आपल्या कडे वीजच नाही आणि आपल्यालाच पुरेल एव्हडी वीज निर्माण करण्यास अजून ५-१० वर्ष लागतील. याचाच अर्थ कोठेतरी पाणी मुरतेय असा होतो. एकीकडे वीज नाही असे माहोल करून अमेरिके बरोबर महागडा वीज करार, कोणत्याही सुरक्षतेच्या हमी शिवाय देशाच्या गळ्यात मारावयाचा आणि दुसरीकडे वीज नसताना वीज निर्यात करार विजेचे दर न ठरवता करायचा हे अनाकलनीय आहे. भारतात विजेचा दुष्काळ असताना विजेची बांगलादेशात निर्यात करण्याचा करार करणे या बाबत आहे. संपूर्ण भारतात वापरून वीज निर्यात करण्या एव्हढी आपली क्षमता असेल तर १) अमेरिके बरोबर अणुकरार करण्याची गरज होती का? २) आणि वीजच नसेल तर बांगला देशाला वीज निर्यात करार करण्याची काय गरज? ३).आणि वीज निर्यात होत असेल यार भारतात लोड शेडीग का? शासनाच्या विविध मंत्र्यांच्या खात्यात ताळमेळ नाही का?कोणास हे गणित सुटत असेल तर आवश्य माहिती द्यावी
REACTION IN BANGLADESH
BNP Secretary General Khandaker Delwar Hossain said
t‘An evil omen has hung over the country to prevent it from becoming a self-reliant nation,’ he told media.He announced a mass procession in the national capital Aug 9 as part of its anti-government movement, the newspaper reported.
Thanks & regard,
Thanthanpal,
Always visit:-
http://www.thanthanpal.blogspot.com

Tuesday, July 27, 2010

अरेबियन नाईट मधील एखाद्या जादुई महाल प्रमाणे असलेल्या कैद्यांच्या कोठड्या,


अंधार कोठड्या , जेलरचा धाक, खराब बेचव अन्न, कामात चूक झाली तर मार ,गुंड मवाली खुनी दरोडेखोर यांची दिवसरात्र भीतीदायक साथ-संगत शरीराचे कातडे सोलून काढणारी पोलिसांची अमानुष मारहाण या सगळ्या गोष्टी आठवूनच सामान्य माणूस गुन्हाच काय गुन्हया चा मनात विचार ही करू शकत नाही एवढी पोलीस खात्याची दहाषद सामान्य नागरिकांच्या मनात आहे. पण आता एव्हढी भीती बाळगण्याचे कारण उरले नाही.  पण आता एव्हढी भीती बाळगण्याचे कारण उरले नाही.




Sunday, July 25, 2010

गुरुपोर्णिमा .. एक बाजार विक्री उत्सव .

गुरुपोर्णिमा .. एक बाजार  विक्री उत्सव .
पूर्वीच्या काळी शिक्षणाचा आजच्या सारखा बाजार झाला नव्हता. शिक्षण देणे हे पवित्र सामाजिक बांधिलकीचे कार्य समजून केले  जात होते. त्याकाळी गुरुजना प्रति आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी वर्षातून एक दीवस त्यांची आदराने पूजा केली जात असे. पण आज काळ बदलला आहे. शाळे पासून ते विविध कला संगीत नृत्य गाणे खेळ हे  शिक्षण बाजार झाला आहे. पैसा फेक तमाशा देख असे याही क्षेत्रा चे झाले आहे. पैसा नसेल तर शिक्षणाची कवाडे बंद होतात. शिक्षक ही पूर्वी सारखे सेवाभावी वृतीने काम करत नाही . पुरातन काळी ही हेच चालत होते. आपल्या श्रीमंत शिष्या साठी गरीब मुलाचा चा त्याला कांही न शिकवता स्वतः:च्या अक्कल हुशारीने शिकलेल्याचा गुरुदक्षिणा म्हणून  अंगठा कापणारे गुरु होतेच. पण सामाजिक व्यवस्थे मुळे अज्ञाना मुळे गुरुचे हे पाप झाकल्या गेले 
पैश्या वर आधारीत शैक्षणिक डोलारा उभारल्या मुळे पालक, विद्यार्थ्याचा शिक्षका प्रति आदरभाव सुद्धा कमी झाला आहे. आंणी आध्यात्मिक गुरु बद्दल तर बोलणे म्हणजे घाणीत दगड टाकणे आणि आपल्याच अंगावर घाण उडवून घेणे असा प्रकार झाला आहे.गुरुपोर्णिमेच्या नावाखाली करोडो रुपये लाटले  जात आहे. याचा कांही हिशोब नाही. सर्व काळा पैसा यामुळे INCOME TAX ,SALES TAX ही नाही. आणि भावनेचा प्रश्न असल्या मुळे मतांच्या राजकारणा करता सरकारही या उत्पना वर पाणी सोडते                                                              या मुळे या गुरु पौर्णिमेला किती महत्व द्यायचे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. आज नेमाडे म्हणतात तसे हा उत्सव म्हणजे  हिंदू समाजातील एक अडगळ ठरणारा आहे .
- Show quoted text -

Friday, July 23, 2010

माहितीच्या अधिकार कार्यकर्त्यांचे बलिदान

माहितीच्या अधिकार कार्यकर्त्यांचे बलिदान . दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याचे स्वातंत्र सैनिक !! हीच यांची ओळख पुढील पिढी करेल.
पुण्याचे सतीश शेट्टी ,  अहमदाबाद चे अमित जेठवा , दत्ता पाटील इचलकरंजी, बीडचे विठ्ठल  गीते , शशिधर मिश्रा बिहार , मंजुनाथ, सत्यन्द्र दुबेय अश्या माहितीच्या अधिकाऱ्याच्या कार्यकर्त्यांचे एकामागे एक असे खून सत्र सुरु झाले . आणि माहितीच्या अधिकाराची ताकद लक्षात आली . केवळ माहिती मागितली तर सत्ताधारीराजकारणी , विरोधकराजकारणी  , नोकरशाहीचे धाबे दणाणले आहे. आज पर्यंत हम करे सो कायदा , आम्ही कोणाला उत्तर देण्यास जबाबदार नाही या  मुजोर वृतीने काम करणाऱ्या या त्रयीनी  या कायद्याचा चांगलंच धसका घेतला . कोर्ट कायद्याने जे असाध्य होते ते या साध्या वाटणाऱ्या कायद्याने साध्य केले.   एक साधा पांढरा कागद पेन या दोन शास्त्राने आपण भ्रष्ट्राचारा बेईमानी, विरुद्ध लढा देवू शकता. हे स्वप्नातही कोणाला खरे वाटले नसते.
पण दुर्देवाने ज्या मध्यमवर्गीय , सामान्य माणसा साठी हे कार्यकर्ते आपला बहुमुल्य जीव गमावत आहेत त्या समाजाला मात्र या सर्वांच्या बलिदानाची कदर नाही. असेच म्हणावे लागते . घरचे खावून लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणारे म्हणून यांची संभावना केली जाते. आपण भारतीय एरवी भ्रष्ट्राचारी राजकारणी, नोकरशाहीवर चर्चा करत असतो.पण जेंव्हा कृती करावयाची असते तेंव्हा घरात बसून TV मालीका पाहत बसतो किंवा सत्य श्री साई बाबाचे इतर बाबाचे दर्शन घेत फिरतो , जसे कांही हे बाबा हातातून भस्म काढून यांचे  सर्व प्रश्न सोडवणार आहेत . माहितीच्या अधिकाराचे तसेच झाले. रस्त्यावरील घाण, खड्डे रोज पाहतो,वीज पाणी नसतानाही जगत असतो, राजकारण्याचा नोकरशाहीचा भ्रष्ट्राचार अन्याय उघड्या डोळ्याने पाहतो पण स्वत साधा माहितीचा अधिकार वापरत नाही. हेच यांचे दुर्देव .सामान्य जनतेला या अधिकार पासून दूर ठेवण्या करता राजकारणी नोकरशहा हा खुनी मार्ग अवलंबत आहेत . सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष ही या कुकार्मात  भ्रष्ट्राचारा पासून दूर राहणे म्हणजे त्यास खतम करणे म्हणणे सोप्पे आहे. पण मुलांच्या शिक्षणा पासूनच आपण स्वत: भ्रष्ट्र मार्गाने शाळेत मुलाला टाकतो, आणि नंतर शिक्षण सम्राटा नावे ठेवतो याला कांही मतलब नाही. अजून ही वेळ गेली नाही तुमच्या मुलांच्या उज्वल भवित्याव्या साठी आज पासूनच माहितीचा अधिकार वापरण्यास सुरवात करा . हीच या RTI शहिदाना खरी श्रद्धांजली .
When the government passed the Right to Information Act (RTI) in 2005, it may well have added a statutory warning: exercising this right may be extremely injurious to health.  

Sunday, July 11, 2010

भारताच्या पंतप्रधानाला सुद्धा आपले पद सरकार वाचवण्या साठी घोडेबाजाराचा आसरा घ्यावा लागला

घोडे बाजार ....  भारतीय राजकारण्यांच्या सत्तालोलुपपणाला, नित्तीमत्ता लाज-लज्जा गुंडाळून पैश्या साठी जनतेच्या मताशी बेईमान होत  स्वत:ला विक्रीस काढणाऱ्या  आणि विकत घेणाऱ्या व्यवहारास घोडेबाजार असा शब्द प्रचलित झाला. घोड्यांच्या बाजारात विविध जातीचे घोडे,गाढव खेचरे विकावयास येतात. या घोड्यांची किमत कांही हजारो पासून करोडो रुपयान पर्यंत असते. जे जनावर अधिक गुणवान तेवढी त्याची जास्त किमत हा या बाजाराचा कायदा असतो.पण राजकारण्यांच्या घोडे बाजारात जो राजकारणी अधिक बेईमान अवगुण वाला असतो त्याची किमत सर्वात जास्त तर जो गुणी इमानदार त्याची किमत शून्य असा उलट न्याय या बाजारात या मुळे या बाजाराला घोडे बाजार म्हणणे हा अस्सल घोडे   बाजाराचा अपमान आहे , येथे फक्त गुणांनाच किमत असते हे लक्षात घ्या.

Thursday, July 8, 2010

काश्‍मिरात आगीशी खेळ. नेहरूंनी केलेली चूक भारताला ६० वर्षा नंतर ही भोवते

काश्‍मिरात आगीशी खेळ. नेहरूंनी केलेली चूक भारताला ६० वर्षा नंतर ही भोवते , महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद, शिक्षण वाद , राजस्थान मधील जाट - गुज्जर -दलित जात प्रश्न सतत पेटवला जात आहे, आंध्रात कारण नसताना तेलंगणाचा वाद उरकून काढून आग लावली ती भडकली तेंव्हा करोडो रुपयाची मालमत्ता भस्मसात झाली  , अनेक लोकांचे प्राण गेले आणि केंद्राने प्रकरण थंड्या बस्त्यात ठेवले  तामिळनाडू क्षेत्र वाद , उत्तर-पूर्वे तील आसाम, मणिपुर, नागालेंड, अरूणाचलप्रदेश, मिजोराम, त्रिपुरा, मेघालय  सिक्किम मधील परकीय देशांचा, धर्मांध मिशिनरी लोकांचा वेढा, पंजाब मध्ये इंदिरा गांधी आणि कॉंग्रेस  नेत्यांनी स्वार्था साठी  उभा केलेलं भिंदर वाल्याचे भूत आणि तेथील हिंसाचार मुळे देशाचे झालेले नुकसान, गुजराथ मधील धर्मवादाचा अतिरेक
बिमारू हिंदी भाषिक राज्यांचा नेत्यांचा दुराग्रह बेतालपणा, भष्ट्राचार, सर्व भारतात वीज नियोजन आणि रस्ते नियोजनाचा बट्ट्याबोळ १०-१२ तास लोड शेडींग या मुळे  उध्वस्त  झालेला  ग्रामीण भारत
( INDIA  नव्हे ) दहाषदवाद्यांचे नियमित हल्ले , राजकारण्यांचा कमकुवतपणा ,  आणि तरीही मेरा भारत महान म्हणत देश २०१५ मध्ये जागतिक महासत्ता होणार याचे मृगजळ जनतेला दाखवणारे कर्मदरिद्री भ्रष्ट नेते . भारतीय खासदारांचे मंत्र्यांचे  पंतप्रधानाचे काळे कारनामे  . देश बांधवाशी बेईमानी करून २५००० लोकांच्या मारेकारयास देशा बाहेर पळून जावू देण्यास मदत जगात  फक्त INDIA तील बेईमान नेतेच करू शकतात. It Happens Only In India
 एक देश बारा भानगडी अशी भारताची दुरवस्था झाली. बेळगाव महाराष्ट्रात राहिले काय कर्नाटकात राहिले काय भारताच्या बाहेर तर नाही. केवळ राजकीय कारणाने हा प्रश्न तापवत ठेवून त्यावर .नेते स्वतःच्या स्वार्थाची पोळी भाजत जनतेला मूर्ख बनवत आहेत. या पेक्षा महाराष्ट्रा तील  अविकसित भागावर लक्ष द्या नक्षल ग्रस्त विभागाचा विकास करा. काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत या नेत्यान मुळे राज्या-राज्यात भांडणे लागलीत आणि या आगीत तेल ओतण्याचे काम हिंदी बिमारू  राज्याचे नेते करत आहेत याला बंदी घातली नाही तर रशिया सारखे तुकडे होतील 
हमारे प्रधानमंत्री
जब प्रश्न समस्या का हल खोजते है               
तब सिर्फ आंकड़ों के
औसत से काम चलाता है
चूँकि वह समस्या की गहराई को
ठीक से नहीं नाप पाता है
इसलिए हमारी तरक्की का सपना
हर बार डूब जाता है  हिंदी ब्लोग जगत

Wednesday, July 7, 2010

फक्त लाल किल्ला वरून झेंडा फडकवताना काळाबाजार, लाचलुचपतखोर भ्रष्ट्राचारी यांना फासावर देण्याची भाषा करून जय हिंद म्हणतात. !!!

भारतात वस्तूंच्या किमतीवर भारत सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही.  तर सट्टेबाज काळाबाजार करणारे मोठे व्यापारी उद्योजक यांचे नियंत्रण आहे आणि पक्ष चालवण्यासाठी लागणारा प्रचंड  काळा पैसा कांही सामान्य नागरिक किंवा शेतकरी देवू शकत नाही. आणि आजकाल निवडून येण्या साठी  मत सुद्धा या  पक्षांना विकत घ्यावी लागतात. उच्च मध्यम वर्ग सुद्धा मत विकत आहे. शहरा पासून खेड्या पर्यंत  हेच हाल आहेत.
आता तर खेड्या मध्ये ग्रामपंचायतीनचा जाहीर लिलाव होवून जो जास्त रक्कम मोजेल त्याची माणस बिनविरोध निवडून येत आहेत. आणि आपले मुख्यमंत्री सांगतात हे लोकशाहीला घातक आहे.याची चोकशी आयोग नेमून केली जाईल. यांनीच घोडेबाजाराची सुरवात केली हे मात्र सोयीस्कर रित्या  विसरतात. निवडून आल्यावर रावले म्हणतात तसे   आधी पहिले आपले भले पाहीले पाहीजे. या न्यायाने निवडून आलेले आपला झालेला खर्च + नफा + पुढील निवडणुकीचा नवीन खर्च वसूल करण्या साठी अवैध मार्गाने पैसा मिळवणे सुरु करतात . त्याकरता त्याना  काळा पैसाच हवा असतो कारण खर्च काळ्या पैशात करावा लागतो, आणि तो मग या भांडवलदार , व्यापारी यांच्या पासून त्यास मिळवावा लागतो, हे लोक पैसा पुरवतात पण त्या बदल्यात जनतेला लुटण्याचा परवाना ते या नेत्या कडून घेतात. मग महागाई असे दुष्ट चक्र सुरु होते या टप्प्या वर जनता होरपळली जाते , नेत्या विरुद्ध राग, आवाज उठवणे,त्याला भ्रष्ट्र ठरवणे असे प्रकार सुरु होतात, यात विरोधी पक्षास कांहीच मिळत नसल्याने तो या असंतोषाचा गैर फायदा घेत आगीत तेल ओतून आग भडकावण्याचे काम करतो. महागाई शी त्याचे कांही देणे घेणे नसते. प्रस्थापित राजवटी विरुद्ध असंतोष निर्माण करून आपण सत्तेवर यावे हाच   फक्त स्वार्थ असतो.
पण प्रश्न असा निर्माण होतो या जनतेला राग व्यक्त करण्याचा तक्रारीचा  हक्क आहे का? माझ्या मते बिलकुल नाही.  जेथे नेता निवडताना जात, पात, दारू, पैसा, धर्म या गोष्टी पाहून मतदान होते त्या जनतेला हा  हक्क नसतोच.  आणि जो कांही सुशिक्षित वर्ग असतो तो माझ्या एका मताने काय होणार म्हणून मतदानाच करत नाही. या मतदान न करणाऱ्या वर्गाला तर अन्याय विरुद्ध तक्रार करण्याचा कांही एक अधिकार नाही पूर्वी जसा राजा तशी प्रजा असे म्हणत पण आज लोकशाहीत जशी प्रजा तसा नेता असे समीकरण झाले आहे , मग दोष कोणाला देणार जनतेला की नेत्याला.
आज शासन ज्या भावात पेट्रोलियम वस्तू पुरवते. त्यात हजारो करोडो नुकसान सरकार सहन करत आले आहे. बरे या सवलतीच्या दरात पुरवलेल्या वस्तू ज्या गरीबान करता शासन पुरवते त्या वस्तू त्यांना तरी प्रामाणिक पणे मिळतात का? नाही या वस्तू सरळ काळ्या बाजारात विकल्या जातात. गरिबांना घरगुती वापरा साठी १३-१४ रुपये लिटर मिळणारे राकेल काळ्या बाजारात सर्रास ३०-३५ रुपये लिटरला विकले जाते. त्याचा दुरुपयोग डिझेलच्या जागी ट्रान्सपोर्ट , उद्योग जगतात केला जातो.  घरगुती गैस सरळ हॉटेल, मोठ्या उद्योगात वापरला जातो.  स्वस्त रेशन प्रणालीत  कोणाला किती वाटप याचा कांहीच हिशोब मुद्दाम व्यवस्थित ठेवला जात नाही .या बेईमानी ची साखळी राशेन दुकानदार,  जिल्हा महसूल कार्यालया पासून ते मुख्यमंत्र्या पर्यंत असल्या मुळे तेरी भी चूप मेरी भी चूप असा हा कारभार चालतो
सरकारने पेट्रोल डीझेल च्या किमती वाढवल्यात . या वाढलेल्या किमती मुळे खरे तर वस्तूच्या किमती किलो मागे .२० पैसे , किंवा १०० किलो मागे रुपये २०.०० फक्त वाढल्या पाहिजे . पण शासनाचे नियंत्रण नसल्या मुळे या किमती ४  रुपया ते ५ रुपया किलो म्हणजे  ४०० ते ५००  रुपये १०० किलो मागे वाढल्या आहेत. त्या समर्थनीय नाही.
शेतमाल तय्यार होवून विक्री साठी बाजारात येतो त्याच वेळी हे भांडवलदार किमती  मुद्दाम हून पाडतात
आणि हंगाम संपल्यावर मात्र किमती भरमसाठ वाढत जातात हे कसे , यावर कोणाचेही नियंत्रण कसे नाही. या कंपन्यांच्या खेड्यापाड्यातील गोदामात लाखो टन अन्नधान्य साठवून ठेवले जाते यात ही  हे भांडवलदार नियंत्रण कायदा गुंडाळून ठेवतात. अन्न शेतकऱ्यांच्या नावावर ठेवले जाते, यावर शेतकऱ्यांच्या नावाने बँका कडून कर्ज घेतले जाते . कागदोपत्री सर्व हा व्यवहार जरी शेतकऱ्यांच्या नावाने होत असला तरी ज्या वेळी भाव वाढतात त्याचा फायदा माल त्यांच्या नावावर असून ही त्यांना मिळत नाही. वाढीव भावात माल विकून भांडवलदार नफा कमावतात. गेल्या वर्षी सरकारने अनेक गोदामावर धाडी माल जप्त करण्याच्या बातम्या आल्या पण नंतर हा सर्व माल कागदोपत्री शेतकऱ्यांच्या नावावर  असल्याने सर्व माल सोडून देवून सरकार ची नामुष्की झाली . सर्व राकेट माहित असून ही कागदपत्री पुरावा नाही. जसा भोपाळच्या जनतेचा यमदूत वारेन अडरसन भारतातून २५००० भारतीय जनतेचा खून करून करून सत्ताधारयांच्या मदतीने भारतातून पळून गेला पण कागदपत्री हे कुकर्म कोणी केले याचा पुरावा नसल्या मुळे सर्व सत्ताधारी मोकळे सुटले. तसेच काळाबाजार वाले मोकाट आहेत.
फक्त लाल किल्ला वरून झेंडा फडकवताना नेहरू पासून ते मनमोहन सिंग काळाबाजार, लाचलुचपतखोर भ्रष्ट्राचारी यांना फासावर देण्याची भाषा करून जय हिंद म्हणतात. !!!
Thanks & regard,
Thanthanpal,
Always visit:-
http://www.thanthanpal.blogspot.com



--

Tuesday, July 6, 2010

खासदार वेतनवाढविरोधात ऑनलाइन याचिका

खासदार वेतनवाढविरोधात ऑनलाइन याचिका
प्रेषक thanthanpal (मंगळ, 07/06/2010 - 05:32)

माझे ब्लॉगर मित्र आणि सामाजिक डॉक्टर यांनी खासदारांच्या वेतन वाढी विरोधात"सजग'चे विवेक वेलणकर यांनी सजग नागरिक मंचाने ऑनलाइन याचिका दाखल केली आहे. या संदर्भात माहिती पाठवली आहे .आणि जागरूक नागरिकांनी त्यास पाठींबा देण्याची विनंती केली आहे. आपण ही त्यास पाठींबा द्यावा ही विनंती .
Subject: Fwd: खासदार वेतनवाढविरोधात ऑनलाइन याचिका
खासदारांच्या वेतनवाढीच्या मागणीच्या विरोधात जनमताचा रेटा तयार व्हावा, याकरिता पुण्यातील सजग नागरिक मंचाने ऑनलाइन याचिका दाखल केली आहे. इंटरनेटवरील http://www.petitiononline.com/sajag100/ या वेबसाइटवर ती उपलब्ध असून, अधिकाधिक नागरिकांनी तेथे जाऊन या याचिकेला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

"देशातील सामान्य माणूस महागाईच्या वणव्यात होरपळत आहे. असंघटित क्षेत्रातील लोकांना जगणे अवघड झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जनतेचे प्रतिनिधी असणारे खासदार मात्र आपल्या वेतनात पाच पटीने वाढ होण्याची मागणी करीत आहेत. याला सर्वांनी जोरकसपणे विरोध करायला हवा. त्यासाठीच ही याचिका केली आहे,'' असे "सजग'चे विवेक वेलणकर यांनी सांगितले. या याचिकेच्या प्रती खासदारांना; तसेच सर्व पक्षांच्या नेत्यांना पाठविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

U can read this at :

http://72.78.249.124/esakal/20100630/4654823229770084517.htm
Regards and Best wishes,
Sincerely yours,

Dr.Dabhadkar Shekhar,
Consultant Pediatrician,
Mahad(Raigad) 402301 (M.S.)