नवी दिल्ली - महागाई नियंत्रित करण्यासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मंगळवारी बोलावलेली बैठक कोणत्याही निर्णयाविना संपुष्टात आली. http://www.esakal.com/esakal/जो पर्यंत साठेबाजा कडून हायकमांडला व्यवस्थित नजराणे मिळत राहतील तो पर्यंत महागाई ला हात लावण्याची, हिम्मत ना मुखर्जी कडे आहे ना पंतप्रधाना कडे आहे. गेल्या वर्षी धाडी पडल्या कोणाला तरी सजा झाली का?
गोदामातील काळाबाजार वाल्यांचे साठे हे कागदपत्री शेतकऱ्यांच्या खोट्या नावावर असतात. त्यामुळे धाडी टाकल्यावर कागदपत्री पुरावे नसल्या मुळे, सरकार काळाबाजार वाल्यांचे कांही वाकडे करू शकत नाही. ही सर्व सरकार,बँक, आणि काळेबाजारवाल्यांची मिलीभगत आहे. याच काळाबाजार करणाऱ्या साठी सरकार गोदामे बांधत आहे अशी शंका येते. हे प्रकार सर्वाना माहित आहे.पण यांच्याशी वैर नको .
आज अपुरी गोदामे असल्यामुळे एकीकडे अन्नधान्य उघड्यावर सडत आहे.जेथे गोदामे आहेत त्यामध्ये साठवणुकीची व्यवस्थापनच नसल्यामुळे आणि व्यवस्थापकच चोर असल्या मुळे या ह्या धान्याची नौकारशाही मार्फत नेत्यांच्या आशीर्वादाने राजरोस आवो चोरो लुटो सारा आधा तुम्हारा आधा हमारा या अनीतीने लुट होत आहे. सर्वौच न्यायालयाने आदेश देवून ही मंत्री नौकारशहा म्हणतात म्हणतात गरीब जनतेला फुकट किंवा कमी किमतीत अन्नधान्य देणे कायद्यात बसत नाही म्हणतात पण हेच धान्य सडवण्यास, काळाबाजार , दारू उत्पादन करण्यास कोणत्या कायद्याने यांना परवानगी दिली आहे? हे सांगत नाही. नेत्यांच्या दारू उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यान करताच अन्न सडवले जात आहे .
आज अपुरी गोदामे असल्यामुळे एकीकडे अन्नधान्य उघड्यावर सडत आहे.जेथे गोदामे आहेत त्यामध्ये साठवणुकीची व्यवस्थापनच नसल्यामुळे आणि व्यवस्थापकच चोर असल्या मुळे या ह्या धान्याची नौकारशाही मार्फत नेत्यांच्या आशीर्वादाने राजरोस आवो चोरो लुटो सारा आधा तुम्हारा आधा हमारा या अनीतीने लुट होत आहे. सर्वौच न्यायालयाने आदेश देवून ही मंत्री नौकारशहा म्हणतात म्हणतात गरीब जनतेला फुकट किंवा कमी किमतीत अन्नधान्य देणे कायद्यात बसत नाही म्हणतात पण हेच धान्य सडवण्यास, काळाबाजार , दारू उत्पादन करण्यास कोणत्या कायद्याने यांना परवानगी दिली आहे? हे सांगत नाही. नेत्यांच्या दारू उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यान करताच अन्न सडवले जात आहे .
इंडिया चे पंतप्रधान हे अर्थशास्त्रज्ञ आणि कृषी मंत्री कृषी तज्ञ असताना कृषी क्षेत्राची अधोगती का जाहली आहे, किमती बेसुमार का वाढत आहे, अन्नधान्याचा काळाबाजार तर होतोच पण त्या बरोबर आता नाशवंत कृषी मालाचा सुद्धा काळाबाजार होवून जनतेला लुबाडले जात आहे आणि आयकर खात्याने धाडी टाकल्या तर बाजार बंद करून जनतेला वेठीस धरत आहे आणि शासन असह्यपणे जनतेला आम्ही कांही तरी करतो हे दाखवण्या साठी मिटींगा वर मिटींगा घेत आहे.पण गेल्या ६५ वर्षात या विरुद्ध कायदा करण्याची हिम्मत करू शकले नाही. शेअर मार्केटच्या नावाखाली चालणाऱ्या सट्टे बाजाराची थोडी घसरण झाली तर सरकारला घाम फुटतो ताप येतो, रीझर्व बँक, अर्थमंत्री लगेच हस्तक्षेप करतात . पण उध्वस्त शेती, शेतकऱ्याच्या आत्महत्यानी सरकारला कांही फरक पडत नाही.एव्हढेच नव्हे तर पैसे मिळतात, यांच्यात हिम्मत नाही म्हणून आत्महत्या करतात असे निर्लज्ज उदगार शासनाचे भाट असलेले पत्रकार काढतात.
कोणताही माल कधी आयात करावा कधी निर्यात करावा किंवा करू नये, किमत याची साधी दूरदृष्टी ही या नेत्यांना नौकारशहा यांना नाही. व्यवहार हे व्यापारी पद्धतीने जनतेच्या हिता साठी न होता नेत्यांच्या, नौकारशहा उद्योगपती यांच्या बेकायदेशीर फायद्या साठीच होत असतात.आणि अश्या जनहित विरोधी निर्णयाचा त्रास मात्र जनतेला सहन करावा लागतो. साठेबाजी, काळाबाजार, बेईमानी, भ्रष्ट्राचार घोटाळे या विरुद्ध गेल्या ६३ वर्षात ठोस कायदेच जाणूनबुजून केले गेले नाही . यामुळे बेकायदेशीर व्यापाऱ्यांना भारतात मोकळे रान मिळाले .
No comments:
Post a Comment