ठणठणपाळ यांच्या पुरोगामी विचारावर सुप्रीम कोर्ट भारत यांचे शिक्कामोर्तब .

द्रोणाचार्यानी एकलव्याकडून घेतलेली गुरुदक्षिणा ही शरमेची बाब

सुप्रीम कोर्ट म्हणते.
मुंबई, ७ जानेवारी/प्रतिनिधी
भिल्ल या ‘खालच्या’ जातीचा एकलव्य धनुर्विद्येत अर्जुनाहूनही सरस ठरू नये यासाठी गुरु द्रोणाचार्यानी एकलव्याकडून त्याच्या उजव्या हाताचा अंगठा गुरुदक्षिणा म्हणून मागून घेणे ही द्रोणाचार्यानी केलेली अत्यंत शरमेची गोष्ट होती, असे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेला इतर ठिकाणांहून स्थलांतर करून भारतात स्थायिक झालेल्यांकडून या देशातील मूळ रहिवाशांवर हजारो वर्षे केल्या जाणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराचे ठळक उदाहरण असे संबोधले आहे.


खरे तर द्रोणाचार्यानी एकलव्याला धनुर्विद्या शिकविली नव्हती. त्यांच्या पुतळ्यापुढे सराव करून एकलव्य स्वत:च त्यात पारंगत झाला होता. त्यामुळे मुळात एकलव्याकडून गुरुदक्षिणा मागण्याचा द्रोणाचार्याना हक्कच काय होता, असा सवालही न्यायालयाने केले आहे.
उच्च जातीच्या विक्रम या युवकास नादी लावल्याच्या आरोपावरून अहमदनगर जिल्ह्यातील चिंचोडी गावात १३ मे १९९४ रोजी कैलास गोिवद वाडेकर व सुभाष गोिवद वाडेकर हे दोघे भाऊ, सुभद्रा ही त्यांची आई आणि बाळू आनंदा वाडेकर अशा चौघांनी २५ वर्षांच्या एका भिल्ल स्त्रीस भर दिवसा नग्न करून मारहाण केली होती. त्याबद्दल या चौघांना झालेल्या शिक्षा अपिलात कायम करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. मरकडेय काटजू व न्या. श्रीमती ग्यान सुधा मिश्रा यांच्या खंडपीठाने वरील मतप्रदर्शन केले आहे.
अपिलातील घटना कशी निंद्य व लांच्छनास्पद आहे व आरोपींना दिलेल्या शिक्षा कशा योग्य आहेत हे अधोरेखित करताना न्यायालयाने आदिवासी हेच भारतातील कसे मूळ निवासी आहेत व बाहेरून स्थलांतर करून येथे आलेल्यांनी त्यांच्यावर कसे अत्याचार केले याचा धावता आढावा न्यायालयाने या निकालपत्रात घेतला आहे.
न्यायालय म्हणते की, अमेरिका व कॅनडाप्रमाणेच भारत हासुद्धा स्थलांतरितांचा (इमिग्रंटस) देश आहे. फरक एवढाच की, अमेरिकेत प्रामुख्याने युरोपीय देशांमधील लोक गेल्या चार-पाच शतकांत स्थलांतर करून स्थायिक झाले आहेत. भारतात मात्र बाहेरून व मुख्यत: वायव्येकडून आलेल्या स्थलांतरितांनी गेली काही हजार वर्षे येऊन वास्तव्य केले आहे. भारताच्या आजच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ९२ टक्के लोक या स्थलांतरितांचे वारस आहेत. आज आदिवासी म्हणून ओळखले जाणारे राहिलेले आठ टक्के लोक हे भारतातील मूळ निवासींचे वारस आहेत. स्थलांतरितांनी मूळ निवासी असलेल्या आदिवासींवर केलेला जुलूम व अन्याय हा भारतीय इतिहासातील लाजिरवाणा कालखंड आहे. या आदिवासींना ‘राक्षस’ व ‘असूर’ म्हणून कमी लेखले गेले. फार मोठय़ा संख्येने त्यांचा संहार केला गेला व त्यांच्या कित्येक पिढय़ांवर शतकानुशतके नानाप्रकारे अत्याचार केले गेले. स्थलांतरितांनी जमिनी हिसकावून घेतल्याने या मूळ निवासींना जंगलात आणि डोंगरकपारींमध्ये आश्रय घेऊन गरीबी, निरक्षरता, रोगराई अशा असंख्य हालअपेष्टांचे जीवन जगण्याची पाळी आली. आता तर काहीजणांनी आदिवासींना ते जेथे राहतात त्या जंगलांपासून व ज्यावर ते उपजीविका करतात त्या वनउत्पादनांपासूनही त्यांना वंचित करण्याचा घाट घातला आहे.
खंडपीठाने असेही मत नोंदविले आहे की, एवढे भयावह अत्याचार सहन करूनही भारतातील आदिवासींनी सर्वसाधारणपणे बिगर आदिवासींहून अधिक उच्च अशी नैतिकतेची पातळी कायम राखली आहे. ते सहजा फसवीत नाहीत, खोटे बोलत नाहीत व इतर अनेक बिगर आदिवासी जी दुष्कृत्ये (सहजपणे) करतात ती आदिवासी करीत नाहीत. त्यांचे चारित्र्य बिगर आदिवासींहून सर्वसाधारणपणे सरस असते. भारतीय राज्यघटनेने सर्वाना समान हक्क दिले असले तरी देशाचे ऐक्य अबाधित राखण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपली कृती व वृत्ती बदलण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.