नवी दिल्ली। दि. १२ (वृत्तसंस्था)http://epaper.lokmat.com/epapermain.aspx?queryed=11

आम्ही सामान्य नागरिक नाही, त्यामुळे आमच्या कारवर लाल दिवा लावण्याची अनुमती द्यावी, अशी मागणी करणारे पत्र शंभरावर खासदारांनी संसदेच्या विशेषाधिकार समितीला दिले आहे. बडेजाव मिरविण्यासाठी ही लाल दिव्याची मागणी होत असल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या खासदारांनी नवी दिल्लीमध्ये आपल्या वाहनांवर लाल दिवा वापरण्याची अनुमती मागितली आहे. अतिविशिष्ट व्यक्ती (व्हीआयपी) असूनही पोलीस आमची वाहने चालान करीत असल्याच्या तक्रारी खासदारांनी केल्या होत्या. संसदेच्या विशेषाधिकार समितीला दिलेले पत्र तयार करण्यात हरियाणातील काँग्रेस खासदार अवतारसिंग भदाना यांनी पुढाकार घेतला. सर्वसामान्य नागरिक आणि खासदारांमध्ये काही फरक असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. याच धर्तीवर या खासदारांनी आणखी कांही मागण्या केल्याचे आमच्या वार्ताहरास कांही खासदारांनी त्यांचे नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले. व्यवसायाच्या गोपनीयतेचा भंग आम्हास करता येत नाही तरी पण आपल्या माहिती करता या खासदारांत सत्ताधारी तसेच विरोधी से दोन्ही पक्षांचे खासदार होते. यावरून वरून कीर्तन आतून तमाशा या दोघांचा ही मुख्य कार्यक्रम आहे हे आपणास समजून चुकेल........वाचा त्यांना हवे असलेले विशेष अधिकार...............

१) प्रत्येक खासदाराला सरकारी खर्चाने त्याच्या मतदार संघात एक घर सर्व सुखसोयी सहीत त्याच्या कायम स्वरूपी मालकी हक्काचे बांधून द्यावे.
२) खासदारांवर आजकाल चारीत्र्य हननाचे, विनयभंगाचे अनेक आरोप होत आहेत या करता खासदारां वर चारित्र्या हननाचे विनयभंगाचे आरोप करणाऱ्यावर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करून त्या स्त्री,पुरुष व्यक्तीला त्वरित जेल मध्ये टाकावे असा कायदा करावा. जेणे करून खासदारांना समाजात स्वत:च्या मना प्रमाणे वावरण्याची पूर्ण स्वातंत्र्य  मिळेल.

३) खासदारांवर भ्रष्ट्राचाराचे आरोप होऊन त्यांना तुरुंगात जावे लागते. आम्ही सामान्य नागरिक नाही या साठी आमच्या करता सेव्हन स्टार कारागृह जेल बांधण्यात यावेत त्याच सोबत आंतर राष्ट्रीय दर्जाचे सुखसोयी युक्त  परदेशी डॉक्टर्स , नर्स असा स्टाफ़ नेमावा जेणेकरून खासदारांना संकोच न वाटता मोकळेपणाने आराम करता येईल . कींवा  खासदाराना भारतीय कायदे कानून लागु करण्यात येऊ नयेत. या कयाद्यांतार्गत त्यांच्यावर कोणताही खटला चालवता येणार नाही अशी तरतूद करावी.

४) खासदारांना जनसेवे साठी खूप प्रवास करावा लागतो पण विविध रस्ता वाहतूक नियमां मुळे खासदारांच्या प्रवासात अडथळे येतात यासाठी  रोड सुरक्षितता कायदे कानून  खासदारांना लागू करू नये.
५) जनसेवे साठी खासदार सतत घरा बाहेर असतात यामुळे ते कौटुंबिक सुखास मुकतात. या सुखा साठी प्रत्येक जिल्ह्यात आडमार्गावर झिरो फाट्या वर खासदारांच्या कौटुंबिक सुखाच्या गरजा पूर्ण करणारी जपानप्रमाणे  गेशा असलेली मनोरंजन स्थळे स्थानिक परंपरेचे जतन करणारी स्थापन करावी . ज्या मुळे विविधतेने नटलेल्या भारताच्या कौटुंबिक सुखाचा आस्वाद खासदार घेऊ शकतील. आणि अधिक चांगल्या प्रकारे जनसेवा करतील. या ठिकाणी १००० फुटापर्यंत  पत्रकारांनी  आणि नागरिकांनी प्रवेश करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरवावा. जेणे करून खासदारांचे व्येयक्तिक सुख उपभोगण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील.
६) सभागृहात धिंगाणा घालण्याचा  , असंसदीय वर्तन करण्याचा अधिकार देण्यात यावा . त्या  मुळे सदस्यास आपल्या भावना मांडता येतील. त्याच प्रमाणे कीतीही वेळा पक्ष बदलण्याचा अधिकार त्यास देण्यात यावा. पक्षांतर बंदी कायदा त्वरित रद्द करण्यात यावा.

७) सामाजिक सेवेत काम करत असल्यामुळे खासदारांच्या जीवितास धोका निर्माण होतो  या साठी स्वरक्षणासाठी खासदारांना विना परवाना शस्त्रे देण्यात यावीत.तसेच स्वरक्षणासाठी सात खून करण्याचा अधिकार देण्यात यावा.

 ८) समाजातील छोट्या मोठ्या माफियांना स्वंरक्षण देण्याचा खासदारांना अधिकार देण्यात यावा. जेणे करून समाजातील शांतता भंग होणार नाही.

९)  आजीमाजी खासदारांची अंतयात्रा राष्ट्रीय ध्वजात शासकीय  इतमामात  काढावी आणि त्यांचा शेवटचा निरोप समारंभ ११ तोफांच्या सलामीने करावा. तसेच त्यांच्या  दहावा तेराव्याचे गोड जेवण गंगा पूजन मासिक श्राद्ध , वार्षिक श्राद्ध हे शासकीय खर्चाने शाही इतमामात करावे. तसेच * शक्तिस्थळ - इंदिरा गांधी * शांतीघाट - संजय गांधी * राजघाट - महात्मा गांधी * किसानघाट - चरणसिंग * चैत्यभूमी - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर * शांतिवन - पंडित नेहरू * वीरभूमी - राजीव गांधी * विजयघाट - लालबहाद्दूर शास्त्री * प्रीतीसंगम - यशवंतराव चव्हाण * अक्षयघाट - मोरारजी देसाई या सारखी खासदार घाट म्हणुन समाधी स्थळे प्रत्येक जिल्ह्यात विकसित करावी. आणि प्रत्येक वर्षी खासदारांना शासना तर्फे  आदरांजली वाहण्यात यावी. प्रत्येक खासदाराला जिल्हा रत्न पुरस्काराने गौरविण्यात यावे.

१०) या शिवाय वेळोवेळी बदलत्या काळानुरूप योग्य असे अधिकार खासदारांना देण्यात यावेत.