महाराष्ट्राचे काय होणार डॉ. अमोल अन्नदाते

महाराष्ट्राचे काय होणार
डॉ. अमोल अन्नदाते - रविवार, १३ मार्च २०११
amolaannadate@yahoo.co.in This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या पदवी, तसेच पदव्युत्तर शिक्षणाच्या जागा भरण्यासाठी देशभरात एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्याचा निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अर्थात हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असला तरीही हा निर्णय लागू झाल्यावर यात महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांवर कसा विपरीत परिणाम होऊ शकतो हे ओळखून या निर्णयाचा पुनर्विचार (Review) तसेच ‘क्युरेटिव पिटीशन’च्या माध्यमातून सुधारणा होण्यास वाव आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षणासाठी इच्छुक असलेल्या भावी पिढय़ांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने या निर्णयाविषयी काही गंभीर बाबी महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या व सर्वसामान्यांच्या निदर्शनास आणून देणे अत्यंत गरजेचे आहे.

खरेतर कपिल सिब्बल यांनी सामायिक प्रवेश परीक्षेचा धोरणात्मक विचार हा अभिमत विद्यापीठांना डोळ्यासमोर ठेवून मांडला होता. त्यातच मेडिकल काऊन्सिलला गेल्या वर्षी सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्याचा विचार करण्याची सूचना करण्यात आली. मेडिकल काऊन्सिलने परीक्षा घेण्यास असमर्थता दर्शवून सेंट्रल बोर्डाद्वारे ही परीक्षा घेण्याची सूचना केली. या निकालानंतर परीक्षा घेण्याचे ठरलेच तर ते सेंट्रल बोर्ड यांच्या अभ्यासक्रमांवर आधारित व त्यांच्या पॅटर्नने घेणार हे उघड आहे. त्यामुळे पहिलीपासून बारावीपर्यंत एस. एस. सी. बोर्डात शिकलेले विद्यार्थी या परीक्षेत पास होण्याचाही विचार करू शकणार नाहीत. या वषी जर परीक्षा घ्यायची असेल तर एवढय़ा कमी वेळाच्या आगाऊ सूचनेवर ती घेणे अयोग्य तर आहेच, पण पुढील वर्षी घ्यायचे ठरले तरी तो विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. कारण त्यांचा ११ वीचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्याने ते अर्धी वाट चालून आलेले आहेत. त्यामुळे शक्य असेल तर सध्या आठवीत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी किंवा कमीत कमी या वर्षी दहावीला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी म्हणजेच २०१३ पासून या प्रवेश परीक्षेला सुरुवात करता येऊ शकते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, या परीक्षांसाठी गणित हा विषय ग्राह्य धरला जाणार आहे. आधी सहसा वैद्यकीय शिक्षणासाठी इच्छुक असलेले विद्यार्थी ‘पी. सी. बी.’ ग्रुप घेऊन मोकळे होत, तसेच गणित कच्चे असूनही बायॉलॉजीमध्ये चांगले गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सहज वैद्यकीय प्रवेश मिळत असे. मुळात आपल्याकडे डॉक्टर व्हायचे की, इंजिनीअर हेच ‘गणित चांगले की, बायॉलॉजी’ यावर ठरते व पुढील दोन्ही अभ्यासक्रमांचे स्वरूप कार्याचे स्वरूप पाहता ते योग्यही आहे. आता मात्र या परंपरेला खीळ बसून ‘गणित कच्चे, पण बायॉलॉजी पक्के’ या विद्यार्थ्यांच्या वर्गाला फटका बसू शकतो. दर वेळी ११ वी प्रवेशाच्या वेळी उफाळून येणारा सी. बी. एस. ई.विरुद्ध एस. एस. सी. वाद याही संदर्भात निर्माण होणार आहे. या परीक्षांमध्ये सी. बी. एस. सी. बोर्डाचे विद्यार्थीच आघाडीवर राहणार याचे कारण केवळ अभ्यासक्रम नव्हे तर सेंट्रल बोर्डच परीक्षा घेणार असल्याने परीक्षांची पद्धत व तंत्र ही मुळातच पहिलीपासून सी. बी. एस. सी. विद्यार्थ्यांना अंगवळणी पडलेली असेल. याचा सर्वात मोठा फटका महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणारे बहुसंख्य विद्यार्थी या परीक्षांमध्ये यश मिळविण्याचे स्वप्न ही पाहू शकणार नाहीत. जर राज्य सरकार केंद्राचा हा निर्णय स्वीकारणार असेल तर त्यांनी सर्वप्रथम जिल्हा परिषद शाळांमधून सी. बी. एस. ई. अभ्यासक्रम शिकविण्यास सुरुवात करावी. म्हणजे आजपासून बारा वर्षांनी तरी ग्रामीण भागांतील मुलांना या परीक्षांमध्ये स्थान मिळेल, असे स्वप्न आपण पाहू शकू. सध्या एस. एस. सी.चा ९ वी १०चा अभ्यासक्रम हा काही प्रमाणात सेंट्रल बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाच्या तोडीचा आहे, असा युक्तिवाद जरी आपण केला तरी फक्त अभ्यासक्रमात साधम्र्य असून चालणार नाही. परीक्षेची पद्धत व तंत्र तर पूर्णपणे वेगळेच आहे, तसेच सेंट्रल बोर्डाच्या परीक्षांमधील निगेटिव्ह मार्किंग (नकारात्मक गुण दान पद्धत) हा एस. एस. सी. बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना सर्वात मोठा अडथळा ठरणार आहे. कारण आमच्या विद्यार्थ्यांची शिकण्याची व मूल्यांकनाची पद्धत ही पहिलीपासून ‘लघु उत्तरी’, ‘दीर्घोत्तरी’ अशा प्रश्नोत्तरांमधून होते, ‘पुढील ४ पैकी १ निवडा’ अशी होतच नाही. महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालये ही उत्तरं व दक्षिण भारतातील लोकांसाठी नेहमीच नंदनवन ठरली आहेत. या परीक्षांमध्ये राज्याचा ८५ टक्के कोटा कायम राहणार असला तरी ज्या सहजतेने १५ टक्के कोटय़ातून इतर राज्यातील व त्यातही दक्षिणेतील विद्यार्थी महाराष्ट्रात येतात, त्या प्रमाणात इतर राज्यांतील १५ टक्के कोटय़ातून महाराष्ट्रातील विद्यार्थी मात्र बाहेर जात नाहीत. गेले तरी ते पुन्हा सी. बी. एस. ई. बोर्डातील उत्तर भारतीय किंवा बिगर मराठीच असतील. कारण महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षणासाठी रुग्णांशी संवाद साधताना तोडके-मोडके हिंदी आले तरी चालते, पण दक्षिणेत किंवा इतर राज्यांमध्ये तसे नाही. रशियात एम. बी. बी. एस.ला अ‍ॅडमिशन घेताना पहिल्या वर्षी आधी रशियन शिकविले जाते, तसे दक्षिणेतील वैद्यकीय महाविद्यालय आमच्या विद्यार्थ्यांना तेथील भाषा शिकविणार आहेत का? कारण तेथील रुग्ण इंग्रजी तर सोडाच हिंदीही बोलत नाहीत. म्हणूनच गेल्या अनेक वर्षांपासून ऑल इंडिया पी. एस. टी.तून महाराष्ट्राचे किती विद्यार्थी इतर राज्यांच्या १५ टक्के कोटय़ातून तेथे गेले, याचा शोध घेतला पाहिजे.पदव्युत्तर शिक्षणात तर याहून मोठा गोंधळ आहे. अनेकांना हे माहीत नसेल की, आपल्या राज्यातील पदव्युत्तर शिक्षणाच्या पन्नास टक्के जागा या ऑल इंडिया पी. जी. सी. ई. टी.तून भरल्या जातात. त्यात ही महाराष्ट्रातील पन्नास टक्के जागा या उत्तर व दक्षिण भारतातील विद्यार्थी व्यापून टाकतात. त्या प्रमाणात आपले विद्यार्थी मात्र बाहेर जात नाहीत. म्हणूनच आज के. ई. एम., सायन, नायर, जे. जे. या जागतिक किर्तीच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये उत्तर व दक्षिणेकडील विद्यार्थ्यांचा भरणा आहे. आंध्र प्रदेश, जम्मू काश्मीर व तामिळनाडू या राज्यांनी अनेक वर्षांपासून ही बाब ओळखून स्वत:ला ऑल इंडिया सी. ई. टी.तून वगळून घेतले व त्यांच्या राज्यातील कोटा हा फक्त त्यांच्याच राज्यासाठी ठेवला. १९९० साली ‘माथूर जजमेंट’मध्ये देण्यात आलेल्या राज्याला ५० टक्क्यांच्या वर कोटा राखीव ठेवता येणार नाही,’ या निर्णयाला तामिळनाडूने आव्हान दिले. त्यासाठी थेट राष्ट्रपतींकडे जाऊन Constitvtional reservation म्हणजेच ‘घटनात्मक आरक्षणा’अंतर्गत स्वत:ला ऑल इंडिया सी. ई. टी.तून वगळून घेतले. याही वेळी केंद्र सरकारने १८ फेब्रुवारी २०११ पर्यंत या निकालांवर हरकती मागितल्या. तेव्हा हरकत घेण्यामध्ये तामिळनाडू हे अग्रणी होते. मात्र महाराष्ट्र सरकारला हे शहाणपण सुचलेले नाही.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला असला तरी त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी रिव्हाइव्ह, तसेच ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’ची तरतूद असल्याने आता तरी राज्य शासनाने जागे व्हावे, तसेच महाराष्ट्रातील खासदारांनी दोन्ही सभागृहात याविषयी चर्चा घडवून आणावी. हा निर्णय लागू करण्याची वेळ आलीच तर ‘समान प्रवेश परीक्षां’च्या आधी ‘समान अभ्यासक्रम’ ‘समान शिक्षणा’च्या संधी व मगच ‘समान मूल्यांकन’ हे सूत्र ध्यानी घेऊन अभ्यासक्रमांची व परीक्षांची पहिलीपासून सी. बी. एस. सी.च्या धर्तीवर पुनर्रचना करावी. राज्यातील शासकीय महाविद्यालयांचा कोटा फक्त राज्याच्या प्रवेश परीक्षेतून महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि अभिमत विद्यापीठे एम्स, पाँडिचेरी, सेवाग्राम व केंद्रशासित वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी ऑल इंडिया सी. ई. टी. अशा दोन प्रवेश परीक्षा, असा मधला मार्गही निघू शकतो. या सर्व गोष्टींचा आताच नीट विचार केला नाही तर वैद्यकीय शिक्षणात राष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राची पिछेहाट कोणीही रोखू शकणार नाही.

प्रथम डॉक्टर अमोल तुमचे अभिनंदन . एक योग्य विषय उचल्या बद्दल .

१) तामिळनाडू शासन हे प्रथम त्यांच्या तमिळ जनतेचा विशेष म्हणजे ग्रामीण जनतेचा विचार करते त्यांचे सुद्धा अभिनंदन .
माझ्या माहितीप्रमाणे तेथील प्रवेश परीक्षा अभियांत्रिकीसाठी तरी बंद आहे आणि प्रवेश १२ च्या मार्कांवर मिळतो .तसेच ग्रामीण मुलांना २ गुण अधिकचे देऊन गुणवत्ता यादी तयार केली जाते.कारण ग्रामीण विद्यार्थ्याना त्या सुविधा मिळत नाहीत ज्या शहरी विद्यार्थ्याना मिळतात.म्हणून ते योग्यच आहे.एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी कि तेथील शहरी लोकसंख्या हि बहुसंख्य तमिळ च आहे .

२)महाराष्ट्रात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे आज फक्त मुंबई च नाही तर पुणे,नागपूर ,नाशिक ,ठाणे ,सातारा ,सांगली , अमरावती ,अकोला ,नांदेड व इतर दुय्यम किंवा नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये सुधा परप्रांतीय विद्यार्थी १० किंवा ११ वी मध्ये प्रवेश घेत आहेत .त्यांना डोमेसाइल (अधिवास) प्रमाणपत्र मिळवतात किंवा सध्याच्या अध्यादेशाप्रमाणे १० व १२ महाराष्ट्रातून करणाऱ्या विद्यार्थ्याना डोमेसाइल गरज नाही.
अजून हे स्पष्ट नाही.कारण ..
डि.टि.ई च्या वेबसाईट वर "document required " मध्ये तक्ता दिलेला आहे.त्यात MBBS अभ्यास क्रमाची पात्रता दिली आहे .त्यानुसार १० वी आणि १२ वी महाराष्ट्रात करणाऱ्या विद्यार्थांना "Domecile Not Required " म्हटले आहे. म्हणजे काय? domecile प्रमाणपत्राची गरज नाही का ? इकडे सरकार म्हणतय कि domecile प्रमाणपत्र compulsory केलय.

३)मुळात प्रवेश परीक्षेची गरजच काय. एकतर १२ वी ची बोर्डाची परीक्षा विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करत नाही का ?
लघुत्तरी आणि दीर्घोत्तरी प्रश्न जास्त अभ्यास क्रम कवर करतात कि पर्यायी प्रश्न ?
मी सुधा CET तून अभियांत्रिकीत प्रवेश घेतलाय .आणि चांगले ५० हजार रुपये फी देऊन CET कोचिंग क्लास लावला होता .ठीक आहे मी पास झालो अभियंता होतोय .पण किती मुल ५० हजार रुपये फी देऊ शकतील विशेषतः ग्रामीण भागातील मुल. बर या CET च्या काही क्लुप्त्या असतात योग्य उत्तर शोधण्याच्या .आणि ह्या क्लुप्त्या जितक्या माहित तितके मार्क जास्त .म्हणजे ५ ते १० मार्क तरी "smart study "
करून अधिकचे मिळवता येतात. आणि हेच ५ मार्क एखाद्या विद्यार्थ्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकतात किंवा धुळीत मिळवू शकतात.अहो एक एका मार्कांनी जागा जाते हो.

३)म्हणून प्रवेश परीक्षा रद्द कराच आणि निव्वळ १२ बोर्डाच्या मार्कांवर प्रवेश द्या .
प्रशासन बोर्डाची परीक्षा हाताळू शकत नाही , Copy चे प्रकार होतात, शिक्षक मूल्यमापन करायला उपलब्ध नाहीत,किंवा कोणी पैसे देऊन मार्क वाढवतात, संख्या जास्त असल्यामुळे गुणवत्ता पूर्ण मूल्यमापन होत नाही,इत्यादी प्रश्नांपासून सुटका करण्या साठीच सरकार CET चा सोपा मार्गाचा अवलंब करतय.
पण चोरी आटोक्यात येत नाही म्हणजे आपण चोरी कायदेशीर किंवा अमुक वेळेत कायदेशीर करीत नाही ना ?
तसेच बोर्डाची परीक्षेचे व्यवस्थापन करता येत नाही म्हणून CET हि निवळ पळवाट आहे.

४)महाराष्ट्रात ९, १० , ११ वी चा प्रवेशच मुळी फक्त domecile certificate असणारया विद्यार्थाना द्यायला हवा. कारण तुम्ही कोणाला महाराष्ट्रात येण्या पासून नाही थांबवू शकत पण प्रवेश घेताना निदान तरी थांबवा .

गंमत म्हणजे आपले जास्तीत जास्त लोक प्रतिनिधी हे ग्रामीण भागाचे आहेत तरी त्याना ह्या गोष्टी महत्वाच्या वाटत नाही .कारण सर्वात जास्त खाजगी महाविद्यालय हि त्यांचीच आहेत .जर परप्रांतीय विद्यार्थी जास्त आलीत तर त्यांच्या competition मुळे डोनेशन चे आकडे वाढतात ना.

५)शेवटचे संपादक महोदय निदान राष्ट्रीय CET नकोच हि गोष्ट लावून धरा. आणि सरकार ला या बाबतीत निर्नीय घ्यायला बाध्य करा .
विशेषतः कोर्टात अपील करताना आपले सरकार आणि शिक्षण 'खाते '
जास्तच वेळेला हरते कधी कधी वाटते मुद्दामच कमजोर अध्यादेश काढते जे कोर्टात कुचकामी ठरतात. कारण सतत कोर्टात हरणारे सरकार अपील तरी करत तरी का ? मागील काही वर्षात किती सरकारी अध्यादेश कोर्टात टिकलीत हो?
११ वी प्रवेश प्रकियेत सरकार दरवर्षी ना चुकता सपाटून मार खाते. काय केलय त्या बद्दल शून्य .बर तुमचे वकील नसतील चांगले निदान तसा कायदा तरी करा (इतर राज्यात ९०-१० % चा कायदा आहे )
तसेच शुल्क नियंत्रण अध्यादेशाचेही तसेच किती दिवस झाले निकाल येवून? का अजून कायदा झाला नाही?तामिळनाडू ने केंव्हाच कायदा केलाय.

६)आणि महाराष्ट्रात मराठी बद्दल बोलाल तर बापरे खूप खूप मोठे पाप आहे ते .ताबडतोब सर्व हिंदी इंग्लिश media तुटून पडेल.
Taxi प्रकरण आठवतंय CM ला दुसर्याच दिवशी घुमजाव करावे लागले .
आणि आपल्या महाराष्ट्रात परप्रांतीय विद्यर्थी विरोधी पाउल म्हणजे
राजकीय आत्महत्याच .
मराठी च्या नावाने गळे काढणारे सुद्धा आता काही बोलणार नाहीत पुढल्या वर्षी मुंबई महापालिकेसाठी कदाचित त्यांचे बोल'बच्चन'
बाहेर पडतील.
असो काहीही फायदा नाही, काहीच होणार नाही ,
जर आपल्या विद्यार्थ्यांचे नशीब चांगले असतील तर दुसरे एखादे राज्य इमानदारीने माननीय सुप्रीम कोर्टात जाईल आणि तो निर्णय पूर्ण देशाला लागू होऊन कदाचित ग्रामीण विद्यार्थी वाचतील.

त्यामुळे डॉक्टर अमोल साहेब काहीही फायदा नाही आपला कोणी वाली नाही
कदाचित पुढचा जन्म तमिळनाडू त मिळो एवढीच प्रार्थना करू
jai ?????????????????

Reply

• |2011-03-16 07:42:45 डॉ.अभिनय भास्कर दरवडे  - वैद्द्यकीय क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांक
  मी पण एक वैद्द्यकीय विद्यार्थी असून या लेखात मांडलेल्या मताशी सहमत आहे. वद्द्यकीय क्षेत्राकडे सरकारचे नेहमी दुर्लक्ष झालेले आहे. सुविधांचे प्रश्न असोत किंवा परीक्षा पद्धतीचे, विद्या वेतनाचे प्रश्न असोत कि मजुरालाही लाजवेल इतकी ढोर मेहनत करणाऱ्या deuty लावण्याचा प्रश्न असो (४८ तास ते ७२ तासाच्या deuties आम्ही करतो अत्यंत तुटपुंज्या विद्यावेतनात). ह्या आणि अशा कित्येक प्रश्नांकडे कमालीची डोळेझाक सरकारने तर केलेली आहेच पान प्रसार्माध्यामानी सुद्धा याकडे कानाडोळा केलाय याची खंत वाटते.
  Reply

|2011-03-16 07:40:27 बोराडे प्रल्हाद Gulabrao  - वैदकीय प्रवेश परीक्षा

महाराष्ट्रातील खासदारांनी या कडे लक्ष द्यावे म्हंजे vidyarthanchy भवितव्य चांगले होइल