आज लोकमान्य टिळक असते तर त्यांनी सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ? ठणकावून विचारले असते.......

काश्मीर पासून कन्याकुमारी आणि गुजराथ पासून थेट मेघालय पर्यंत पसरलेल्या विविधतेने नटलेल्या  भारतात मेडिकल ची  एकच परीक्षा. अजब न्याय सर्वौच्च न्यायालयाचा . एरवी विविधाता मे एकता म्हणून बोंब मारणाऱ्या INDIA च्या लोकांनी ,  ग्रामीण BHARATA ला, त्यातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धेतून बाहेर करण्याचे कट  कारस्थान  पद्धतशीरपणे सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून यशस्वी केले  आहेत. आता सर्वौच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे त्या विरुद्ध बोलण्याची सुद्धा चोरी. फट म्हणता न्यायालयाचा अवमान व्हायचा आणि न्यायालय जेल मध्ये टाकेल याची भीती. न्यालायाची भीती फक्त सामान्य जनतेला , भ्रष्ट्र नौकर, राजकारणी, हसनअली, पाक अंतकवादी अफजल गुरु  हे न्यायालयाला भिक घालत नाही. त्यांच्या करता स्वतंत्र न्यायालयीन पोलिसी  सुख सुविधा असतात. कैद झाल्यावर ते ५ स्टार दवाखान्यात भरती होतात, यांना कमोड नसेल तर तो सुद्धा बसवला जातो जावई च ते सरकारचे पोलिसांचे. आणि तुम्ही एखादे जनहित आंदोलन सरकार विरुद्ध करा तुम्हाला आजीवन कैद ती ही बंड करण्याच्या आरोप करून. 

 ग्रामीण नेत्यांच्या मूर्खपणामुळे आपल्या जनतेच्या पायावर दगड पाडण्याचे पाप हे नेते करत आहेत.  भारताच्या ग्रामीण विद्यार्थ्या च्या विरोधात  INDIA च्या लोकांचे हे षड्यंत्र ,  समानतेच्या नावाखाली आणि मुठभर शहरी विद्यार्थी जे  बापाच्या काळ्या पैशाच्या जोरावर  विविध  मेडिकल प्रवेशा करता अनेक परीक्षा देतात त्यांच्या मानसिक दडपणाचा उदोउदो करत शहरी लोकांनी हा  निर्णय पद्धतशीर पणे अंमलात आणला आहे.आणि नेहमी प्रमाणे ग्रामीण नेतृत्व गाफील राहिले आहे. 
आज भारताच्या प्रत्येक राज्यात ज्या शिक्षणाच्या सोयी-सुविधा आहेत त्यात अत्यंत प्रादेशिक असमतोल  आहे. शहरी भागात ज्या शिक्षणाच्या सोयी आहेत त्याच्या ५०% सुद्धा सोयी ग्रामीण भागात नाहीत या कटूसत्या कडे  जाणूनबुजून दुर्लक्ष  केले जात आहे. आणि वर स्पर्धेला का घाबरता म्हणून मतलबी सल्ला दिला जात आहे. मिडिया सकट सर्व वर्तमान पत्रे ही शहरी लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात त्या मुळे हे लोक या निर्णयाचे समर्थनच करतील. आणि ग्रामीण भागात तर याचे काय वाईट परिणाम होतील हे मुळातच कोणाला माहित नाही. नेट वर आणि फेसबुक वर जी मंडळी आहेत ती सर्व शहरी लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात . या करता ग्रामीण जनतेलाच  या विरुद्ध जनमत तयार करावे लागेल.

एरवी भारत सरकार संपूर्ण भारतात एकच SALES TAX लावण्या करता अनेक वर्षा पासून घोळ घालत आहे. प्रत्येक राज्यात वस्तूंच्या किमतीत समानता अजून ही  नाही. साखर पिकते त्या विभागा पेक्षा दिल्हीत साखर वाहतुकीचा खर्च धरला तर महाग विकल्या गेली पाहिजे पण शहरी लोकांचे हितसंबंध पाहता  तेथे साखर जाणूनबुजून  कमी भावात विकली जाते. कांद्याचे जरा जास्त भाव चढले तर सरकार आणि राजकीय पक्ष फक्त शहरात स्वस्त भावाने कांदा विकण्याचा तमाशा करतात . पण ज्या ग्रामीण भागात शेतकरी  कांदा पिकवतो त्यास कोणी विचारत नाही. भाव  पडल्यावर तर सरकार ढुंकून ही यांच्या समस्ये कडे लक्ष देत नाही. आणि मिडिया तर असा तमाशा करते की कांद्याचे भाव वाढल्या मुळे जग बुडणार आहे. श्रीमंताचे जगणे मुश्कील होणार आहे. जो वर्ग मिडिया समोर शेतमालाच्या चढत्या महागाई विरुद्ध रडत मगरीचे नर्काश्रू ढाळत असतो तोच हॉटेल मध्ये २०० ग्राम च्या पिझ्झा साठी बिनधास्त खर्च करतो. म्हणजे किलोला रुपये हजार तो मोजतो. खाजगी क्लासच्या महागड्या फीवरून हे शहरी पालक रस्त्यावर आल्याचे कधी कोणी वाचले आहे का ? ... शिक्षण क्षेत्रातुन प्रामाणिकपणाच हद्दपार करण्याचे सरकारचे  धोरण दिसते

आज ग्रामीण भारतातील शाळांची अत्यंत दुरावस्था झालेली आहे. शिक्षकांच्या आणि शालेय सोयीच्या नावाने न बोललेले बरे. अपुरी शिक्षण सामुग्री, जीवन जगण्याची धडपड , दोन वेळच्या जेवणाची परवड आणि अश्या वेळी संपूर्ण भारत भर एकच परीक्षा. आज लोकमान्य टिळक असते तर त्यांनी  सरकारचे डोके ठिकाणावर  आहे का ? ठणकावून विचारले  असते....... पण आजच्या पेड न्यूज च्या जमान्यात हा लोकशाहीचा रक्षक असलेला स्तंभ सुद्धा भक्षक झाला आहे. फिर भी मेरा भारत महान.