आपल आणि सरकारच सारख असत दोघांच ही अंदाज पत्रक घाट्याचच असत.

आपल आणि सरकारच सारख असत दोघांच ही अंदाज पत्रक घाट्याचच असत. हे मात्र १००% बरोबर आहे. आणि मग बजेट संतुलित राखण्या साठी जशी आपण सर्कस करत असतो तशीच सर्कस भारत सरकारचा कुबेर अर्थात  अर्थमंत्री करत असतो. ज्या प्रमाणे घरखर्च कमी करण्याच्या आणि आमदनी वाढवण्याच्या मार्गावरून कुटुंबात मतभेद होतात तसेच १०० कोटीच्या वर लोकसंख्या  असलेल्या भारतात तर आमदनी आणि खर्चाच्या अंदाज                                                                                      पत्रकावरून चांगलीच मारामारी  होते. 

 

 

अर्थमंत्र्याच्या प्रत्येक निर्णयाचा भारतीयांवर चांगला वाईट परिणाम होत असतो. या मुळे एखाद्या निर्णय मुळे फायदा झालेला गट तारीफ करत असतो त्याच वेळी दुसरा नुकसान झालेला गट टीका करत असतो. आणि भारता सारख्या देशात तर  अठरापगड जाती,पोटजातीं, अनेक धर्म , पंथ , भाषा प्रांत भोगोलिक, आर्थिक प्रचंड प्रमाणात असलेली भिन्नता, डावे-उजवे गट  असल्या मुळे   तर अर्थमंत्र्यांना अंदाजपत्रक तयार करताना  तारेवरची कसरत करावी लागते. अर्थसंकल्पातील एखादी तरतूदही आता सरकारमध्ये अस्थिरता निर्माण करू शकते अशी  परिस्थिती सध्या देशात निर्माण झाली आहे. कितीही काटेकोरपणे करा आर्थिक नियोजन फसले जाते. पक्षाच्या मतपेटी साठी  देशाचे बजेट बिघडत जाते. या मुळे भारताच्या या कुबेराला प्रत्येक आर्थिक तरतुदीचा काय बरा  वाईट परिणाम होईल याचा विचार हज्जार वेळा करावा लागतो. आणि यामागे ग्यानबाची मेख म्हणजे मिडिया (ग्रामीण भागात 'ग्यानबाची मेख' म्हणून एक वाक्प्रचार आहे. तिथल्या माणसाचा खास ग्रामीण बेरकीपणा त्यातून व्यक्त होतो.).  मिडिया नावाचा इडीयट box मधला पत्रकार नामक भूत. माईक हातात घेवून उच्चभ्रू समाजाच्या प्रतिक्रिया विचारात फिरणारा पत्रकारांचा ताफा म्हणजे एक प्रकारचा विनोदच असतो. विषय कोणता कोणाला विचारायचे काय विचारायचे कोठे बोलायचे काय नाही बोलायचे याचे कोणते ही ताळतंत्र यांना नसते. यामुळे मूळ प्रश्न बाजूलाच राहतो आणि यांची अखंड टवाळकी सुरु होते.

आता अर्थमंत्र्यांनी उचभ्रू लोकांच्या वातानुकुलीत फाइव्ह स्टार दर्जा असलेल्या आणि २५ खाटांच्या वरील जास्त खाटांच्या  दवाखान्यातील  औषोधौपाचारावर येणाऱ्या खर्चावर केवळ ५% टक्स लावला . यामुळे एक लाख खर्चावर ५००० रुपये सरकारी कर द्यावा लागणार . हा जमा झालेला पैसा अर्थमंत्री अंदाजपत्रकातील तुट भरून काढण्या साठी किंवा इतर वैद्यकीय सोयी साठी वापर करतील. त्यांचे त्यांना हे अर्थशास्त्र माहित. समाजवादी अर्थ शास्त्रा प्रमाणे अशी तरतूद करणे कांही चूक नाही. पण हा निर्णय जाहीर होताच या विरुद्ध  एरव्ही कट प्रक्टिस करून जनतेला लुबाडणाऱ्या या उच्चभ्रू दवाखान्यानी आणि यातील करोडोची प्रक्टिस करणाऱ्या डॉक्टर्स, मालक यांनी असा कांही गोंधळ घातला की जणू कांही सरकार यांना लुटायला निघाले आहे. निषेध दीवस, काळा दीवस, मोर्चा असे अनेक मार्गांनी अर्थमंत्र्याची कोंडी करण्यास या उच्चभ्रू डॉक्टर्स आणि या मालक समाजाने सुरुवात केली. आणि यात मिडीयानी सुरातसूर मिळवून सरकार आरोग्य सेवा नीट देत नसताना या सेवा देणाऱ्या खाजगी दवाखान्यावर असाTAX लावावा का? हे चूक आहे म्हणत सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. वास्तविक भारता सारख्या महाकाय देशात आरोग्य सेवा माफक किमतीत  पुरवणे प्रचंड काम आहे. अमेरिकन सरकार देखील या आरोग्य सेवेला विमा , उत्पादक कंपन्यांच्या मगरमिठीतून सोडवण्या साठी प्रयत्न करत आहे. पण उच्भ्रूच्या दडपणा मुळे स्वस्त्या TRP लोकप्रियते साठी अर्थमंत्र्यांनी फार मोठा गुन्हा करून गरीब जनते वर अन्याय केल्याचे चित्र निर्माण करत त्यांना गुन्हेगार ठरविण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न मिडिया ने सुरु केला. हा  संपूर्ण दडपशाहीचा प्रकार आहे.

वास्तविक जमिन भूखंडा  पासून TAX पर्यंत सरकारच्या अनेक सवलती लाटत असताना नियमाप्रमाणे गरिबां कारता कांही टक्के जागा कमी दरात कींबहुना मोफत उपचारा साठी आम्ही राखीव ठेवूत असे या दवाखान्यानी लीहून दिलेले असते पण प्रत्यक्षात गरीबच काय मध्यम वर्ग ही यांना यांच्या इमारतीच्या  सावलीत उभे राहिलेला यांना चालत नाही. यांच्या हिशोबात सुद्धा प्रचंड अफरातफरी असते पण प्रत्येकाचा हिस्सा टक्का नियमित जात असल्या मुळे या कडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष सरकार, राजकीय पक्ष सरकारी विविध विभाग करत असतात. कांही महिन्या पूर्वीच या पंचाताराकीत दवाखान्यानी केलेल्या आरोग्य विम्यात केलेल्या अफरातफरी च्या प्रकरणात अखेर विमा कंपन्यांनी यांची बिले नाकारली होती. सेवाकाराला विरोध करण्याचे कारण म्हणजे खोटे हिशोब लिहिताना या करा मुळे अडचणी निर्माण होतील या भीतीने हा विरोध चालू आहे. सरकारने या दडपशाहीला  भिक न घालता हा कर आकारावा.