भारतीय सैन्याचा इतिहास हा सत्ता हातात घेण्याचा नाही

आताच सकाळ पेपर मध्ये खालील बातमी वाचली. तशी TV वर सकाळी ११ वाजे पासूनच येत होती, पण TV ची बातमी म्हणजे सनसनीच असते.
नवी दिल्ली - राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी मुख्य जवाहरलाल नेहरु स्टेडियमबाहेर उभारण्यात आलेला पादचारी पूल कोसळल्यानंतर तो पुन्हा उभा करण्यासाठी दिल्ली सरकारने लष्कराला विनंती केली आहे.


नुकतेच मुख्य स्टेडियमबाहेर असलेला पादचारी पूल कोसळल्याने स्टेडियमच्या बांधकामाबाबत प्रश्न निर्माण झाले होते. त्यामुळे आता हे काम लष्कराकडे देण्याचे सरकारने ठरविले आहे.
बांधकाम विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ''कोसळलेल्या पादचारी पूलाचे काम लष्कराचे जवान शनिवारी सुरु करणार आहेत. या पूलाचे काम पाच दिवसांत होणे अपेक्षित आहे.'' जवान हे काम पूर्ण करतीलच यात वाद नाही. तसे आपले सैनिक सरकारला काश्मीर पासून ते नक्षलवाद आणि नैसर्गिक संकटात नेहमीच मदतीला धावून येते. आंणी काम झाले की कामाचा कोणताही गाजावाजा न करता शांतपणे बराकीत निघून जातात. या बद्दल कोतूक करावे तेव्हढे कमीच आहे.
भारताची ढासळलेली राजकीय परिस्थिती, राजकीय लोकनेत्यांची नाकामी आणि यामुळे निर्माण झालेली काश्मीर पासून कन्याकुमारी आणि कच्छ पासून दूर ईशान्येकडील सात राज्यांची अशांतता पाहता हा संपूर्ण देशच लष्कराच्या जवानांच्या ताब्यात सर्व सुधारणेसाठी, खड्डे विरहित रस्ते बांधकाम, शिस्त पालन या साठी द्यावा असे माझे मत झाले आहे. पण यात एक धोका आहे. पाकीस्थानी लष्करा प्रमाणे आपले लष्कर लोकप्रतिनिधी पेक्षा अति महत्वाकांक्षी झाले तर देशात पाक प्रमाणेच अशांतता माजेल. पण आजच्या बजबजपुरी पेक्षा धोका पत्करून आणि संसदेचे कठोर नियंत्रण ठेवून हा प्रयोग करण्यास काय हरकत आहे. तसा भारतीय सैन्याचा इतिहास हा सत्ता हातात घेण्याचा नाही किंवा सत्ताधीश होण्या करता कटकपट कारस्थान करण्याचा नाही. आपल्या विचारांचे स्वागत आहे.