जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय ...

माननीय न्यायमूर्ति
सर्वोच्च न्यायालय , भारत सरकार
नवी दिल्ली

विषय :- भारतीय संसदे मध्ये मंगळवार  ते गुरुवार दिनाक २७/२८/२९/ डिसेंबर मध्यरात्री पर्यंत; जनतेने निवडून दीलेल्या खासदारांनी, सत्तारूढ  मंत्रिमंडळाने, पक्षाने आणि विरोधी पक्षाने  संगनमताने कट कारस्थान रचून   भ्रष्ट्राचारा च्या तक्रारीचा न्यायनिवाडा जलद गतीने करून भ्रष्ट्राच्याऱ्यास  सजा करण्या करता  कायद्याने निर्माण होणाऱ्या जनलोकपाल चा जन्मा आगोदरच खून, गर्भातच भृण हत्या केली आहे. त्यांच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल करून घेण्याची पोलिसांना सूचना द्यावी ही विनंती करण्यासाठी मी ही जनहित याचिका सादर करत आहे. तरी माझ्या याचिकेची लवकरात लवकर सुनावणी करावी ही विनंती. 

इंडिया स्वतंत्र झाल्या नंतर येथे लोकशाही राज्य स्थापन होऊन २६ जानेवारी १९५० पासून जनतेने निवडून दीलेल्या प्रतिनिधींचे स्वराज्य सुरु झाले. शेकडो वर्षाच्या परकीय सत्तेच्या गुलामगिरी नंतर स्थापन झालेल्या स्वराज्या मुळे जनतेच्या देश प्रगतीच्या सुराज्याच्या अपेक्षा वाढल्या....अगणित स्वातंत्र वीरांच्या  देशभक्तांच्या बलिदाना नंतर भारतास स्वातंत्र्य मिळाले. पण हा बलिदानाचा इतिहास लपवत भ्रष्ट्र बेईमान राजकारण्यांनी महात्म्याच्या नावाचा गैरवापर करत आम्हीच देशाला स्वातंत्र्य  मिळवून दीले अशी बतावणी करून देशातील अडाणी जनतेला फसवून सत्ता हस्तगत केली. स्वातंत्र्या नंतर लगेच १९४८ मध्ये पहिला मोठा भ्रष्ट्राचार जीप खरेदीत झाला .   ८० लाख रुपयांचाहा घोटाळा भ्रष्ट्र व्यवहार होता. तेंव्हा पासून या भ्रष्ट्राचाराने आज पर्यंत कोटीच्या कोटी उड्डाणे पर करत आज 2g घोटाळ्याने १.७६लाख कोटी चा भ्रष्ट्राचाराचा सर्वात मोटा घोटाळा  इंडियाचे  प्रामाणिक म्हणुन मिरवणाऱ्या इमानदार पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याच मंत्रिमंडळातील माजी दूरसंचार मंत्री ए राजा यांनी केला तर यांच्याच काळात झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धांच्या आयोजनात ७० हजार कोटी रुपयांच्या या महाघोटाळ्याचे सूत्रधार आहेत आयोजन समितीचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी आणि त्यांचे काही सहकारी . जे कॉंग्रेस चे सभासद खासदार आहेत.

देशभरातील विविध घोटाळे!

1948- जीप घोटाळा, 80 लाख रुपये 1951- सायकल आयात घोटाळा 1956- बनारस हिंदू विद्यापीठ शैक्षणिक घोटाळा, 50 लाख रुपये 1957- मुंदरा घोटाळा, 1 कोटी 25 लाख 1960- तेजा लोन घोटाळा, 22 कोटी 1963- किरॉन घोटाळा 1965- ओरीसा मुख्यमंत्री बिजू पटनायक-कलिंगा टयूब्ज प्रकरण 1971- नागरवाला घोटाळा 1974-इंदिरा गांधी- मारूती घोटाळा 1976- इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचा 2.2 कोटी ऑईल कॉन्ट्रॅक्ट घोटाळा 1980-  बोफोर्स घोटाळा, 64 कोटी 1981- सीमेंट घोटाळा- ए.आर. अंतुले, 950 कोटी 1987- जर्मन सब मरीन घोटाळा, 20 कोटी 1989- वी.पी.सिंग यांचा मुलगा अजेया सिंग खाते प्रकरण 1989- ऑईल घोटाळा 1989- बराक मिसाईल घोटाळा 1989- पामोलीन तेल घोटाळा 1990- विमान खरेदी घोटाळा, दोन हजार कोटी 1992- हर्षद मेहताचा शेअर घोटाळा 5 हजार कोटी रुपये 1994 - साखर निर्यात घोटाळा 650 कोटी रुपये 1995 चे घोटाळे प्रेफ्रेशनल अलॉटमेंट घोटाळा 5 हजार कोटी रुपये  योगोत्सव दिनार घोटाळा 400 कोटी रुपये मेघालय जंगल घोटाळा 1996 चे घोटाळे खत आयात घोटाळा, 1300 कोटी रुपये युरिया घोटाळा, 133 कोटी रुपये बिहार चारा घोटाळा, 950 कोटी रुपये 1997 चे घोटाळे सुखराम यांचा टेलिकॉम घोटाळा, 1500 कोटी रुपये एसएनसी लवलिन पावडर प्रोजेक्ट घोटाळा, 374 कोटी रुपये बिहारचा भुखंड घोटाळा, 400 कोटी रुपये सी. आर. भंसाळी शेअर घोटाळा 1200 कोटी 1998- साग वृक्षारोपण घोटाळा, 8000 कोटी 2001 चे घोटाळे यूटीआय घोटाळा, 4800 कोटी रुपये दिनेश दालमिया शेअर घोटाळा, 595 कोटी रुपये केतन पारेख शेअर घोटाळा, 1250 कोटी 2002- संजय अग्रवाल होम ट्रेड घोटाळा, 600 कोटी रुपये 2003- तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळा, 172 कोटी रुपये 2005 चे घोटाळे आयपीओ-डिमॅट घोटाळा, 146 कोटी रुपये बिहार पूर मदत घोटाळा, 17 कोटी रुपये स्कॉर्पिन पाणबुडी घोटाळा, 18,978 कोटी रुपये 2006 चे घोटाळे पंजाब शहर केंद्र प्रकल्प घोटाळा, 1500 कोटी रुपये ताज कॉरिडोअर घोटाळा, 175 कोटी रुपये 2008 चे घोटाळे पुण्याचे अब्जाधिश हसन अली खान कर चुकवेगिरी 50 हजार कोटी रुपये सत्यम घोटाळा, 10,000 कोटी रुपये लष्कर रेशन चोरी घोटाळा, 5000 कोटी रुपये स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र घोटाळा, 95 कोटी रुपये 2008 नुसार स्वीस बँकेतील काळा पैसा, 71,00,000 कोटी रुपये 2009 चे घोटाळे झारखंड मेडिकल साहित्य घोटाळा 130 कोटी रुपये भात निर्यात घोटाळा, 2500 कोटी रुपये ओरिसा खाण घोटाळा, 7000 कोटी रुपये मधु कोडा खाण घोटाळा, 4000 कोटी रुपये 2010 चे घोटाळे आईपीएल घोटाळा कॉमनवेल्थ घोटाळा, 70 हजार कोटी 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, 1.76 लाख कोटी शिधावाटप घोटाळा, 2 लाखकोटी.

स्वातंत्र्या नंतरच्या  महा महा महाघोटाळ्यांची ही यादी. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भ्रष्टाचारी नेत्यांना आणि सरकारी बाबूंना पैसा चरण्यासाठी आयते कुरणच मिळाले. भारतातील घोटाळयांच्या रकमेची बेरीज केली तर आतापर्यंत 767,00,000,00,00,000 कोटी म्हणजे 767 लाख कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. जो मापण्यासाठी परम संगणकाच हवा. साध्या मानवी मेंदूचे हे काम नाही.

भारताचे पहीले पंतप्रधान नेहरूंनी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्य दिनाचे भाषण करताना या भ्रष्ट्राचार्याना काळाबाजार , बेईमानी करणाऱ्यांना जाहीर फाशी दीली जावी अशी टाळ्या वसूल करणारी घोषणा केली होती. पण संध्याकाळी लाल किल्ल्यावरून तिरंगा खाली उतरवण्याच्या आधीच ही घोषणा हवेत विरून गेली आणि या बेईमान भ्रष्ट्राच्यार्याना राज आश्रय मिळाला.  हनुमान च्या शेपटीने जसे लंका दहन केले तसे भारत दहन या भ्रष्ट्र, बेईमान व्यवस्थे ने केले.

 आज या देशाची दोन देशात विभागणी झाली आहे. एक भ्रष्ट्र बेईमान उद्योगपती, नौकरशहा आणि राजकारण्याचा  एषोआरामात राहणाऱ्यांचा इंडिया हा देश , आणि दुसरा दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असलेला , आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा, लोकशाहीच्या नावा खाली जुलमी व्यवस्थे कडून पिळल्या नाडल्या जाणाऱ्या सामान्य जनतेचा भारत हा देश. माननीय महोदय हे कटू सत्य आहे.
वर दिलेले भ्रष्ट्र व्यवहार हे वरिष्ठ राजकारणी  नेते उच्चपदस्थ नौकरशाही यांनी केले आहेत. ...पण आज सामान्य माणूस या व्यवस्थे मुळे पावलोपावली नडला जातो त्रस्त होतो. मेलेल्या मढ्याच्या टाळू वरील लोणी खाणारी ही व्यवस्था मृत्यू प्रमाण पत्र सुद्धा भ्रष्ट्राचार केल्या शिवाय लाच खाल्या शिवाय देत नाही..... तर रोजच्या जीवनात लागणारी साधी प्रमाणपत्रे राशन कार्ड , ड्रायव्हिंग प्रमाणपत्र तर लाचे शिवाय मिळणे मुश्कील .

बालकांच्या जन्मा येण्या आधी पासून विविध वैद्यकीय तपासण्या द्वारे सुरु होणारा भ्रष्ट व्यवहार , सिझेरिंग , बालवाडी प्रवेशा पासून सुरु होणारे डोनेशन  , मार्काची जीवेघेणी स्पर्धा , परत उच्च शिक्षणा साठी होणारी लुटमार , वैध्य अवैध्य शिक्षण सम्राटांच्या साखळीत सापडलेली शिक्षण व्यवस्था यात सामान्य माणूस या पेक्षा आत्महत्या करणे बरे या निष्कर्षा पर्यंत येतो , आणि आत्महत्या करतो. मग या आत्महत्यांचा अभ्यास करण्या साठी भ्रष्ट्र अधिकाऱ्यांची समिती नेमली जाते. आणि....... हे भ्रष्ट्र अधिकारी जनतेच्या करोडो रुपयांचा चुराडा करून, या आत्महत्या करता सरकार जबाबदार नसून या सामान्य माणसाच्या मनात जगण्याचा संघर्ष करण्याची जिद्द नसल्या मुळे , मनाचे कमकुवत असल्या मुळे आत्महत्त्या करतात म्हणत सामान्य माणासास दोष देऊन व्यवस्थेला निर्दोष सोडतात.

गेल्या शतकात भारत स्वातन्त्र होण्यापूर्वी दरोडेखोर गावाबाहेर निर्जन जंगलात झाडा खाली एकत्र बसून लुटलेल्या लुटीचे सामाईक  वाटप करत असतानाच;  सामाजिक उतरदायित्व चे भान राखत समाजातील गोरगरीबा करता सुद्धा लुटीचा कांही भाग काढून ठेवत. पण.....स्वातंत्र्या नंतर जनतेने निवडून दिलेले खासदार, आमदार, मंत्री, नौकारषाही आणि   पक्षीय संघटना च देशाच्या राजस्वा  वर  लोकसभेत राज्यसभेत विधानसभेत बसून दिवसाढवळ्या दरोडे घालत लुटीचा माल आपापसात वाटून घेत आहे. कोणी सामान्य जनते ने यास विरोध केला तर आम्ही निवडून आलो आहोत आम्ही आमच्या मनाला वाटेल तसेच वागणार ही मग्रुरीची भाषा वापरतात. आपण जनतेचे सेवक आहोत हे विसरून उलट जनताच आपली सेवक अश्या थाटात वावरत असतात.

भ्रष्ट्राचार बेईमानी काळा पैसा या विरुद्ध कडक कायदे गेल्या ६५ वर्षात मुद्दाम केले नाहीत. जे कायदे केलेत त्यात अनेक पळवाटा जाणूनबुजून ठेवल्या गेल्या .या पळवाटांचा आधार घेत हे भ्रष्ट्र नेते नौकारशहा गुन्हा करून देखील राजरोस जनतेलाच अक्कल शिकवत आहेत. मुक्या जनावरांना देण्यात येणाऱ्या चारा खरेदीत ही लालू सारख्या राजकारण्यांनी घोटाळा थोडाथोडका नव्हे तर हजार करोडोचा केला. ....ओं कायद्याच्या पळवाटांचा आधार घेत हा घोटाळेबाजाने आपल्या बायोको लाच मुख्यमंत्री केले आणि स्वतः लोकसभेत निवडून येऊन भारताचे रेल्वे मंत्री पद उपभोगले . ज्याची जागा तुरुंगात असायला पाहिजे तो व्यवस्थापनेचे धडे देत अर्थतज्ञ मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात मानाने मिरवतो . आणि पक्षीय राजकारणा मुळे पंतप्रधान असह्यपणे हे सहन करतात. यांचाच एक खासदार राज्यसभे मध्ये लोकपालच्या बिलाच्या मसुद्याच्या कागदाचे तुकडे करून फाडून फेकतो आणि वर मग्रुरीने म्हणतो कि यह 'गंदा बिल' था। सांसदों के खिलाफ था। हम ही कानून बनाएंगे और अपने खिलाफ  बनाएंगे, यह कैसे हो सकता है। प्रसाद ने कहा, 'हमने स्‍पोंटेनियस दिमाग लगा कर बिल को फाड़ दिया।'

लोकशाहीच्या नावाखाली हा देश हे बाहुबली , माफिया बिल्डर, तस्कर गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यंतचे लहानमोठे गुंड मवाली भुरटे चोरच चालवत आहेत. जो सर्वात मोठा गुंड टग्ग्या तो यांचा बादशहा सरदार होतो. पूर्वीचे मांडलिक राजे दिल्लीच्या सल्तनत ला नजराणे ,खंडणी देऊन खुष करून स्वतःच्या जनतेवर अन्याय करण्यास मोकळे असत त्याच प्रमाणे आज दिल्लीच्या पक्षीय हायकमांडना ना खंडणी देऊन त्यांना खुष करून प्रादेशिक नेते स्थानिक पातळीवर जनतेला लुटण्यास मोकळे असतात.

या भ्रष्ट्राचारा विरुद्ध लढण्या करता ४२ वर्षा पूर्वी लोकपाल कायदा करण्याचे लोकसभेत आलेले बिल या राजकारण्यांनी यातील धोके ओळखून पास न ठेवता तसेच लटकून ठेवले......अखेर आण्णा हजारे टीम आण्णा आणि इंडिया अगैनस्ट करप्शन सारख्या लाखो करोडो जनतेच्या भ्रष्ट्राच्रारा विरोधी आंदोलनाला , असंतोषाला घाबरून सरकारने हा कायदा आणावयाचे ठरविले. पण मनातून कॉंग्रेस , भाजपा सह सर्व विरोधी पक्षांना हा कायदा नको होता. कारण या बेईमानीच्या भ्रष्ट्राचाराच्या कारभारावरच   यांचे राजकारण उभे आहे. गांधीछाप नोटा खाली सगळा काळा कारभार चालतो.

लोकपाल चे  बिल तर आणायचे पण...... ते पास करायचे नाही, पाशवी बहुमतांच्या जोरावर ते हाणून पाडायचे याचे कटकारस्थान पहीलेच सर्व पक्षांनी मिळवून रचले  होते. आणि त्या कट कारस्थाना प्रमाणे राज्यसभेत गुरुवारी मध्यरात्री या कायद्याचा सर्व भारतीयांच्या साक्षीने खून , गर्भातच भृण हत्या केली....... पण त्या करता कायद्याच्या चोकटीचा गैर वापर केला गेला. हे सर्व भारतीय जनतेने पाहीले.पण एकदा निवडून दीलेल्या प्रतिनिधी विरुद्ध कार्यवाई करण्याचा कोणताच अधिकार मतदारांना नसल्या मुळे ते असह्य पणे हा सर्व लोकशाहीचा तमाशा पाहत बसले आहेत.

 या याचिके सोबत पुरावा म्हणुन गुरुवारच्या मध्यरात्रीच्या राज्यसभेतील सत्तारूढ विरोधी पक्षाच्या बेताल  कामकाजाच्या चित्रफिती जोडल्या आहेत. या कायद्याचा मुलायमसिंग यांनी तर एव्हढा धसका घेतला होता की कल कोई भी दरोगा हमे जेल डालेगा हे त्यांचे उदगार बोलके होते. विविध पक्षांच्या नेत्यांची मुक्ताफळे वाचली तर हा जाणून बुजून थंड डोक्याने केलेला खून होता हे लक्षात येते. 

लालू ने व्यंग्य किया कि मैं तो सरकार के विरोध में हूं मुझे ले जाकर क्या फायदा। फिलहाल लालू भी प्रणब के कमरे में गए और दस मिनट भी नहीं बीते कि वे बाहर आ गए। लालू ने कहा कि सरकार ने हमें आरक्षण के मसले पर भ्रम में डाल दिया है। इसके बाद ही सरकार पूरी तरह ठंडी पड़ गई।

सपा अंतिम क्षण तक संशोधनों को लेकर अड़ी रही। दरअसल बसपा, सपा की शिकायत यह थी कि कांग्रेस अपने एजेंडे के लिए उनका सहयोग लेकर चुनाव मैदान में उनसे बढ़त लेने की कोशिश कर रही है। सपा नेताओं ने कहा कि ओबीसी में अल्पसंख्यक कोटा देकर सरकार सामाजिक न्याय की लड़ाई लडऩे वालों को गुमराह कर रही है। रामगोपाल यादव ने कहा कि हमसे सहयोग लेकर हमें ही धोखा देने की कोशिश की जा रही है। रामविलास पासवान म्हणाले.... अण्णा हजारे म्हणजे देव? ते सोनिया गांधी आणि इतर नेत्यांच्या घरासमोर धरणं आंदोलन करण्याची धमकी तरी कशी देऊ शकतात? 'लोकतंत्र'-'भीडतंत्र'समोर गुडघे टेकतंय. सुषमा स्वराज हमने राहुल के खाब्ब पूरा करने का ठेका नही लिया. तृणमूल की ओर से सुखेंदु एस रॉय ने साफ कहा, ‘हमारी नेता ने आदेश दिया है कि इस विधेयक का किसी भी हद तक जाकर विरोध करना है।’ जब तक लोकायुक्त के संबंध में विधेयक में शामिल सभी धारा या उपधारा को हटा नहीं लिया जाता तब तक इस विधेयक का पार्टी की ओर से विरोध किया जाएगा।

या याचिके द्वारे मी न्यायमूर्ती महोदयांना विनंती करतो की त्यांनी या याचिकेची दखल घेऊन गुन्हेगारावर खटले दाखल करून त्यांना दफा ३०२ खाली शिक्षा करावी . ही विनंती.
माननीय न्यायमूर्ती महोदय , माझ्या याचिकेत जर कांही कमीजास्त लीहले  गेले असेल तर मला माफ करा..... कारण मी एक साधा सर्वसामान्य माणूस आहे. .सामान्य जीवन जगण्या आवश्यक  असलेल्या कायद्या शिवाय इतर कायदे पळवाटा  यांची मला माहिती नाही.  माझ्या एखाद्या कृतीने न्यायालयाचा अवमान झाला तर न्यायमूर्ती मला कधी सजा फार्मावतील याचा नेम नसल्याने न्यायालया पासून मी दूरच राहतो. आणि रस्त्याने चालताना एखादे पोलीस ठाणे लागले तर मी रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूने माझा मार्ग बदलतो. या कायद्याच्या रक्षकाची एव्हढी भीती दहशद  माझ्या सारख्या सामान्य माणसाच्या मनात आहे.

मेरा अज़्म इतना बलंद है कि पराये शोलों का डर नही !
मुझे ख़ौफ़ आतिशे-गुल से है कही ये चमन को जला न दे !!
Thanks & regard,
Thanthanpal,
Always visit:-
http://www.thanthanpal.blogspot.com