आज पर्यंत मर्यादीत लोकांना उपलब्ध असलेला हा भ्रष्ट्राचाराचा अधिकार सर्वाना मिळेल

भारताच्या प्रमुख वर्तमान पत्रात खालील बातमी प्रसिद्ध झाली. आता खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुद्धा भारतातील भ्रष्ट्राचाराने हतबल झाले आणि त्यांनी लाचेचे दर सरकारने ठरवून द्यावे अशी उपरोधिक सूचना सरकारला केली आहे.  सरकारी यंत्रणांमध्ये पैसे चारल्याशिवाय कोणतीही बाब पुढे सरकत नाही आणि खरे तर पैशाशिवाय या यंत्रणांमध्ये काहीही हलत नाही, हे सवोर्च्च न्यायालयाचे न्या. मार्कंडेय काटजू आणि टी. एस. ठाकूर यांचे निरीक्षण मन उद्विग्न करून टाकणारे आहे. 'सरकारने आता भ्रष्टाचाराला कायदेशीर मान्यताच देऊन टाकावी आणि कोणत्या प्रकरणी किती लाच घेतली जावी, याचे निकषही निश्चित करावेत, त्यामुळे किमान देशातील सामान्य नागरिकांना आपल्याला केव्हा किती लाच द्यावी लागेल, त्याचा अंदाज येईल आणि सौदेबाजीला आळा बसेल', असे उपरोधिक उद्गार या न्यायमूतीर्ंनी काढले आहेत. खरे तर आपल्या देशातील भ्रष्टाचाराची चर्चा अनेकवार झालेली आहे
 न्यायमूर्ती  यांनी हे उदगार उपरोधिकपणाने काढले असले तरी माझ्या सारख्या सामान्य माणसाला मात्र हा विचार पटला आहे. त्यास खालील कारणे आहेत 



१) आज पर्यंत मर्यादीत लोकांना उपलब्ध असलेला हा भ्रष्ट्राचाराचा अधिकार सर्वाना मिळेल
२) लाच घेण्याची कायदेशीर तरतूद केल्या मुळे शासनास नोकरदारांना पगार देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. पगार न दिल्या मुळे शासनाचे हजारो करोडो रुपये खर्च कमी होईल.
३) पगारी नोकरच नसल्या मुळे शासनास त्यांना पेन्शन प्राव्हीदंड फंड्स वगैरे देण्याचे बंधन राहणार नाही . हा वाचवलेला पैसा सामाजिक कामा करता वापरता येईल .
४) आज काम न करताही  पगार मिळतो. नवीन कायद्यात   काम केले की लाच मिळत असल्यामुळे सरकारी कामे अधिक गतिमान होईल .
५) लाच अधिकृत केल्या मुळे  लाचेवर शासनास INCOME TAX , SALES TAX , VAT TAX , असे कितीतरी TAX  लावून आपले उत्पन वाढवता येईल जे कल्याणकारी योजने करता वापरता येईल.
६) व्यापाऱ्यांना वाहिखात्यात लाचेचा खर्च मान्य करून त्यावर सुट मागता येईल.
७) लाच ही राजकारणातील अपरिहार्य बाब झाल्या मुळे त्यांच्या लाचेचे दर ठरवून देवून वरील सर्व सवलती त्यांना मिळाव्यात. 
८) शैक्षणिक, आरोग्य , सार्वजनिक संस्था , सहकार मध्ये  सुद्धा हा कायदा लागू करावा .
९) सर्वच गोष्टी कायदेशीर झाल्याने RTI -०५ या कायद्याची सरकार मागील कटकट मिटेल.
१०) न्याय विकत घेण्याचे दर ठरवून शासना आपले उत्पन वाढवता येईल.
११ )  लाचेचा कायदा पास झाल्या मुळे माझ्या सारख्यांना ओरडण्याचा आवाज कमी होईल, यामुळे उपक्रमींचा त्रास कमी होईल.
अर्थ जगतात क्रांतिकारी विचार मांडल्या बद्दल न्यायमूर्तीना अर्थशास्त्राचे जागतिक कीर्तीचे नोबेल्स
बक्षीस तर मिळेलच आणि वराती मागून घोडे या न्यायाने भारत-रत्न सुद्धा मिळेल . अजून कांही फायदे आपणास आढळले तर आवश्य कळवावेत. 
. स्वातंत्र्याला ५० वषेर् झाली, तेव्हा राजकारणी, नोकरशहा आणि ठेकेदार यांनी संगनमताने केलेल्या भ्रष्टाचाराचा लेखाजोखा ज्येष्ठ सनदी अधिकारी एस. एस. गिल यांनी 'पॅथॉलॉजी ऑफ करप्शन' या आपल्या ग्रंथात घेतला होता.  भ्रष्टाचाराच्या आरोपांसंबंधी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्यास खुद्द पंडित नेहरूंनीच नकार दिला होता, असा उल्लेख गिल यांच्या पुस्तकात आढळतो. त्यामुळे आता यासंबंधात अधिक काही न बोललेलेच बरे!