पंतप्रधान वाजपेयी यांची गुप्त भेट, आणि युद्धाचे अवसान गळाले!!!

२००२ साली भारतीय संसदेवर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला धडा शिकविण्यासाठी जेव्हा पाक सीमेवर आपले सैन्य उभे केले तेव्हा अमेरिकेने पडद्याआडच्या हालचालीने बंगलोरमधल्या अमेरिकेवर अवलंबून असलेल्या सॉफ्टवेअर व्यवसायाला वेठीस धरून संभावित युद्ध थांबविले. अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी बंगलोरच्या कंपन्यांना गुप्तपणे इशारा दिला की, भारताने पाकिस्तानशी युद्ध सुरू केले तर अमेरिका भारताविरुद्ध इतर आर्थिक र्निबध तर घालेलच, पण त्याशिवाय भारताच्या हजारो, करोडो डॉलरच्या सॉफ्टवेअर व्यवहारावरही बंदी घालील. ही गोळी बरोबर लागू पडली. बंगलोर कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी तत्कालिन पंतप्रधान वाजपेयी यांची गुप्त भेट घेऊन अमेरिकेच्या इशाऱ्याची माहिती दिल्यावर भारताचे युद्धाचे अवसान गळाले, असा गौप्यस्फोट अमेरिकेच्या मीडियात नंतर केला गेला. http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105531:2010-10-04-17-15-08&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=१०

READ MORE 

पुणे (प्रतिनिधी) - ""भारतात जगाची ऊर्जेची गरज भागिण्याची क्षमता आहे. देश थोरियम व सूर्यापासून मिळणाऱ्या ऊर्जेच्या बळावर भविष्यात जगाच्या ऊर्जानिर्मितीचे केंद्र होईल, मात्र यासाठी क्षमतावृद्धी, त ंत्रज्ञान विकास व मार्केटिंगवर सर्वाधिक भर द्यावा लागेल'' असे मत ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी व्यक्त केले. हे भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ, भारतीय अणूउर्जा मंडळाचे अध्यक्ष आणि भारत सरकारच्या अणूउर्जा विभागाचे प्रमुख अधिकारी आहेत.
डॉ. काकोडकर म्हणाले, ""प्रगत देशांच्या तुलनेत भारताचा ऊर्जेचा वापर 25 ते 30 पटींनी कमी आहे. सध्या ऊर्जानिर्मितीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या स्रोतांचा साठा कमी आहे. थोरियम आणि सूर्यप्रकाश यांची मुबलक उपलब्धता ही भारताची बलस्थाने आहेत, त्यामुळे भविष्यात विजेची गरज भागविण्यासाठी या दोन घटकांवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. याबाबतच्या तंत्रज्ञान विकासावर भर दिल्यास देश जगाची विजेची गरजही भागवू शकतो.'' ऊर्जेच्या वापराबाबत अधिकाधिक संशोधनाची गरज डॉ. काकोडकर यांनी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले, की थोरियम वापराच्या तंत्रज्ञानात भारत जगात अग्रेसर आहे. याबाबतच्या तंत्रज्ञानामध्ये प्रगती होत आहे. प्रगत राष्ट्रांनी थोरियमकडे दुर्लक्ष केले आहे. युरे नियम मुबलक आहे, असा त्यांचा समज आहे, त्यामुळे अद्याप त्यांनी युरेनियमचा पुनर्वापरही सुरू केलेला नाही. याची किंमत प्रगत राष्ट्रांना भविष्यात मोजावी लागू शकते.'' http://www.agrowon.com/Agrowon/20101003/4722692725769701152.htm

"अणुऊर्जेचे भारतातील भविष्य' काही दशसहस्र वर्षे अणुकचऱ्याची काळजी घेण्याचे एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाच्या अभिवचनाची मर्यादा स्पष्ट करते. युक्का पर्वतराजीतील प्रकल्प सुरक्षित होता, असे म्हणणे धारिष्टय़ाचे असले तरी डोळ्यावर कातडे ओढून घेतलेल्या अनेक माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना हे पटवून देणे अवघड होते. याचे साधे कारण निवडणूक फंडासाठी त्यांनी उभारलेल्या पैशाशी निगडित आहे. शस्त्रास्त्रनिर्मिती, शस्त्रास्त्रांची जागतिक बाजारपेठ, खनिज तेल, अणुऊर्जा अशा कुठल्या ना कुठल्या लॉबीकडून जवळपास सर्व माजी राष्ट्राध्यक्षांनी पैसा घेतला होता, (असा पैसा उभारणे अमेरिकेत कायदेशीर आहे.) अमेरिकेतील अणुऊर्जानिर्मितीही खासगी क्षेत्राकडे आहे. नफा हा खासगी क्षेत्राचा ‘परमेश्वर’ असतो. अशा परिस्थितीत या राष्ट्राध्यक्षांना युक्का पर्वतराजी पोखरण्याचा पोरखेळ घातक आहे हे पटावे कसे? लोकसत्ता.शुक्रवार, २७ ऑगस्ट २०१०

२००२ साली अमेरिकेने गुप्त पणे भारताला दम देत  बाजपेयी आणि लोहपुरूष आडवानीणा वाकवले तर आज २०१० मध्ये ओबामा भारत भेटीवर येण्या आधी उघडपणे अमेरिकन कंपन्यांचे  आऊटसोर्सिग काम भारतातून बंद करण्याच्या धमक्या देत भारताला अमेरिकन शस्त्रास्त्र कंपन्याला ओर्डेर देण्यास आणि अणु करार करून अमेरिकन कंपन्यांच्या फायद्या साठी भारतावर दबाब आणण्यास पार्श्वभूमी तय्यार करत आहे. आणि ह्या दबाबाला बळी पडून भारत सरकार  भारतीय जनतेला २४ तास विजेचे गाजर दाखवत देशाला अमेरिकेच्या दावणीला बांधण्यास सज्ज झाले आहे.
वरील बातम्या वाचल्यावर एव्हडे सारे माहित असूनही भारत सरकार अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांचे वरील मत आणि अणु भट्टी अपघाता चा विचार न करता अमेरिकन कंपन्या पोसण्या साठी अणुकराराचा अट्टहास का करत आहे याचे गूढ अधिकच वाढले आहे. पाश्चिमात्य देशात सूर्याची उर्जा भारता सारखी उपलब्ध नाही. यामुळे त्या देशांनी सौर उर्जेचा जास्त वापर करण्याचा विचार केला नाही . आणि यामुळे या विषयी लागणारे तंत्रज्ञान विकसित केले नाही आणि जे तंत्रज्ञान आहे ते अतिशय महाग असल्या मुळे सौर उर्जा परवडत नाही. भारतात सौर उर्जा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे त्या क्षेत्रात विकास करावयाचा सोडून सरकार अमेरिकन कंपन्यांच्या फायद्या साठी भारतीय जनतेचा बळी का देत आहे. सध्या केलेली विजेची टंचाई कृत्रिम असून या वीज टंचाई कंटाळून अमेरिकन अणु कराराला फारसा विरोध जनतेने करू नये हा या मागचा राज्यकर्त्यांचा आणि अमेरिकन कंपन्यांचा डाव असल्याचा संशय येतो.हाच याचा अर्थ.

 जय हो ! मेरा भारत महान

Thanks & regard,
Thanthanpal,
Always visit:-
http://www.thanthanpal.blogspot.com