दिल्ही तर भारताची राजधानी आहे .तेथे ही लोडशेडिंग होते तर मुंबईत का नाही?

उपयुक्त माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद. मला एकंदरीत मूळ प्रश्नाची व्याप्ति समजलेली नसल्यामुळे काही शंका. या शंका ठणठणपाळ यांच्या लेखावर विचारणं कदाचित अधिक रास्त झालं असतं. पण जाणकाराचा लेख दिसला म्हणून इथे विचारतो. जर आकडेवारी मिळाली तर प्रश्न स्पष्ट व्हायला मदत होईल असं वाटतं.

१. मुंबईत महाराष्ट्रातले सुमारे १५% लोक राहातात. अंदाजे २५ ते ३०% उद्योगधंदे मुंबईत असावेत. महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या टॅक्सपैकी सुमारे ३०% मुंबईतून येत असावा असाही माझा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईला महाराष्ट्राच्या संपूर्ण वाट्यापैकी नक्की किती वीज मिळते? किती मिळणं न्याय्य आहे? (जाणकारांनी माझे आकडे सुधरावेत)

२. महाराष्ट्रात राहाणाऱ्या सर्वात श्रीमंत लोकांपैकी सुमारे ७५ ते ८०% मुंबईत असावीत असा एक ढोबळ अंदाज आहे. शिवाय मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी व त्याहीपलिकडे देशाची आर्थिक राजधानी आहे. असं असताना जर मुंबईला अधिक वीज मिळत असेल तर त्यात गैर काय? (पुन्हा किती अधिक मिळते यावर या प्रश्नाची वैधता अवलंबून आहे)

राजेश , स्वातंत्र्य , समता,बंधुत्व हे  भारतीय राज्यघटनेचे तीन मुख्य सूत्र आहे. ''भारतीय राज्यघटना हा सर्वात महान ग्रंथ असून, समाजाची जीवनमूल्ये जपणारा आणि सर्व घटकांना समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि न्याय देणारा आदर्शवत मार्गदर्शक, महान दस्तऐवज आहे .भारतीय संविधानाने निर्देशित केलेल्या मार्गानुसारच आपला कारभार चालू आहे, यामुळे श्रीमंत विभाग गरीब विभाग, श्रीमंत-गरीब नागरिक असा भेदभाव घटनेला मान्य नाही. मुंबईतून जास्त महसूल मिळतो तो उत्पादन कंपन्याची मुख्य कार्यालये मुंबईत आहेत म्हणून. यांच्या मालाचे उत्पादन देशाच्या विविध भागात होते हे लक्षात घेणे आवशक आहे.

तुमच्या विचाराचा विस्तार  केला तर  श्रीमंत लोक श्रीमंत आहेत म्हणून त्यांना मताचा जास्त अधिकार द्याव आणि गरिबांना हा अधिकार नसावा असाच असा होतो . महाराष्ट्रातून मिळणाऱ्या महसुलातील सर्व रक्कम केंद्र सरकार महाराष्ट्रात खर्च करत नाही कारण स्वातंत्र्य , समता,बंधुत्व  या सूत्राला शासन बांधील असल्यामुळे  बिहार,उत्तर प्रदेश या आणि यापेक्षा गरीब राज्याच्या प्रगती साठी या महसुलाच वापर करते. करते आणि यात कांही चूक नाही . कल्याणकारी राज्य संकल्पनेला हे आवशक आहे. 

आपल्याकडे वीजच नसताना एका शहरास अखंड वीज बाकी महाराष्ट्रा अंधारात हा समानतेला सुरुंग लावण्याचा प्रकार आहे. शेतीला वीज पाणी मिळत नसल्या मुळे अन्न धान्याचा तुटवडा आत्ताच सुरु झाला. हे असेच सुरु राहिले तर आफ्रिका सारख्या भारतात अन्न पाण्या करता लढाया होतील. अन्न पाणी मिळाले नाही तर तुम्हीआम्ही  काय पिझ्झा बर्गर खावून आणि कोकाकोला पियुन जगणार आहात का?  आणि हे करण्यास अन्नच नसेल तर काय करणार?

वीज टंचाई चे सामाजिक दुष्परिणाम  आत्ताच जाणवण्यास लागत आहेत .उपवर मुली ज्या गावात वीज,पाणी  नाही तेथील योग्य  मुलांशी ही  लग्न करण्यास चक्क नकार देत आहेत. श्रीमंत मुंबई पेक्षा  ह्या सामाजिक प्रश्नाचा अधिक विचार महत्वाचा आहे. तो न करता श्रीमंतांना, श्रीमंत नागरिकांना  अधिक सवलती सुखसोयी  आणि गरीब मागास भागांना, गरीब नागरिकांना अपूऱ्या सोयी हा चुकीच्या विचारणा विरोध करने सामाजिक बांधिलकीच्या विचारातून आवशक आहे , असे मला वाटते. 

स्वतःच्या नाकर्तेपणाची  बाजू लपवण्यासाठी राजकर्त्यांनी मुंबईस वीज तोडता येत नाही हा अजब दावा केला आहे. दिल्ही तर भारताची राजधानी आहे .तेथे ही लोडशेडिंग होते तर मुंबईत का नाही? या प्रश्नांचे सर्व सामान्य माणसास पटणारे  उत्तर न देता इतर गोष्टीची चर्चाच जास्त चालू आहे. 

या शंका ठणठणपाळ यांच्या लेखावर विचारणं कदाचित अधिक रास्त झालं असतं. पण जाणकाराचा लेख दिसला म्हणून इथे विचारतो. जर आकडेवारी मिळाली तर प्रश्न स्पष्ट व्हायला मदत होईल असं वाटतं. केवळ  जाणकारच या प्रश्नाचा उत्तर देवू शकणार नाही तर जो सामाजिक बांधिलकीचा विचार करू शकतो तोच या समस्येवर विचार करू शकतो.तोडगा काढू शकतो.
Thanks & regard,
Thanthanpal,
Always visit:-
http://www.thanthanpal.blogspot.com