राज वर खटला भरण्या पेक्षा बिमार उत्तर भारतातील राजकारण्यावर खटले भरावेत

हिंदी ही कायद्याने भारताची राज्यभाषा नाही. तर ती फक्त सरकारी कामकाजची कार्यालयीन भाषा आहे. ते अफीशियल लॅंग्वेजस आक्ट, 1963 भारत सरकार च्या कायद्यात स्पष्ट केले आहे. केवळ उत्तर भारतात ही भाषा बोलल्या जाते. भारताच्या लोकसंख्ये पेकी फक्त ४०%लोकच ही भाषा बोलतात. तसेच कोर्टात हिंदी मजकूरात त्रुटी असतील तर इंग्रजी मजकूर मान्य केला जातो.
केन्द्र व राज्यात पत्रव्यवहार हिंदीत होतो. पण केन्द्र दक्षिणेतील राज्या बरोबर इंग्रजीत व्यवहार करते. हे महत्वाचे आहे. केंद्रीय मत्री शशी धरूर यानीच हे सत्य सांगितले आहे. यामुळे राज किंवा बाळासाहेबांचे काहीही चुक नाही. हिंदी नेत्यांच्या अतिरेका मुळे या देशाची तोडणी होईल  दक्षिण भारत आधीच दुरावला आहे व तो कडवा भाषवादी झाला आहे.
महाराष्ट्रा मुळे देशाचे तुकडे होणार नाही तर उत्तर भारतीयांच्या अरेरावीपणा,मुजोरपणा मुळे देशाचे तुकडे होतील. सर्वधर्म समभाव सर्वभाषा समभाव या चुकीच्या धोरणा मुळे या देशाचे जेव्हढे नुकसान झाले तेव्हडे नुकसान दहशतवादी हल्ल्या ने
झाले नाही. पण स्व:तला पुरोगामी म्हनून घेण्याच्या नादात मराठी पत्रकार व राजकारणी दिल्हीच्या खुर्ची ला सलाम नमस्ते करण्यात दंग आहे. गल्लीत गोंधळ दिल्हीत मुजरा असा हा प्रकार आहे. 

भूमीपूत्रारवर अन्याय करून परप्रांतीयाना नोकर्‍या द्या . असा कायदा भारतात नाही. राज वर खटला भरण्यापेक्षा    बिमार उत्तर भारतातील राजकारण्यावर खटले भरावेत. गेल्या
६० वर्षात स्वताच्य  राज्यात रोजगार निर्माण न करता देशाच्या इतर प्रांतात नोकर्‍या साठी जाउन तेथील शा'तता,कायदा खराब करण्या साठी दहशतवादी कारवाया केल्या बद्दल.याना  टाडा लावावा.