ग्रामीण भारतातील विद्यार्थ्यांना जाणून बुजून स्पर्धेतून बाद करण्या साठी INDIA च्या नोकरशाही आणि राजकारण्यांनी हि खेळी रचली आहे. . आज ग्रामीण भागात शैक्षणिक सुविधांची बोंबाबोंब आहे. बऱ्याच खेड्यात शाळात गुरुजी नाहीत, शैक्षणिक साधने नाहीत . उलट शहरी भागात शाळांपासून खाजगी शिकवणीचे गलोगल्ली कारखाने आहेत,बालवाडी पासूनच खाजगी शिकवण्या लावल्या जातात. त्यात CBSE च्या विध्यार्थ्यांना पडणारे भरमसाठ गुण. या गुणांमुळे खुद्द महाराष्ट्रातातील नव्हे तर भारतातील नावाजलेल्या शैक्षणिक सुविधा असलेल्या मुंबई शहरातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांची गेल्या ३ वर्षा पासून ससेहोलपट चालू आहे. प्रत्येक वर्षी कोर्टात प्रकरण गेल्या शिवाय प्रवेश होत नाही . आज आगस्ट संपत आला तरी प्रवेश झाले नाही. हा सर्व वाईट अनुभव असूनही सर्व भारतभर एकच सीएटी घेण्याचा अट्टाहास का?
राज्यापुरता विचार केल्यास सामाईक परीक्षेत "एनसीईआरटी'ने निर्धारित केलेल्या अभ्यासक्रमांतून प्रश्न विचारले जाणार आहेत. मात्र राज्य प्रशिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमात त्या मानाने मोठी तफावत आहे. त्यातून राज्यातील "सीबीएसई'चे विद्यार्थी वगळता उर्वरित विद्यार्थ्यांना किमान 20 टक्के गुण कमी मिळण्याची शक्‍यता आहे. तसेच हा निर्णय आता जाहीर झाला असल्याने बारावीतील विद्यार्थ्यांची मानसिकता विचलित होऊ शकते. राज्याराज्यात घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षा त्या त्या राज्याच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असतात तर ही देशभर घेण्यात येणारी परीक्षा CBSC च्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल . यामुळे ग्रामीणभागातीलच नव्हे तर सरकारी शाळातून शिकणारी , बहुसंख्य मुले यास्पधेतून बाद होतील . केवळ कांही %(टक्के) विद्यार्थ्यांना अनेक परीक्षा द्याव्या लागतात म्हणून बाकी बहूसंख्य विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणे चूक आहे.
शहरात असलेल्या शैक्षणिक सोयी जो पर्यंत खेडे गावी पोहचत नाही तो पर्यंत अशी परीक्षा घेणेच चूक आहे. ग्रामीण शिक्षण तज्ञांनी आताच या विरुद्ध आवाज उठवून हाय कोर्टात जनहित याचिका दाखल करावी उशीर झाला तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होणार आहे. शहरात शिकणाऱ्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांनी या विरुद्ध आवाज उठवावा शहरी संघटना कांही करणार नाही त्यांचा फायदा आहे कृपया आपल्या प्रतिक्रिया आवश्य कळवाव्यात ही विनंती.
शहरात असलेल्या शैक्षणिक सोयी जो पर्यंत खेडे गावी पोहचत नाही तो पर्यंत अशी परीक्षा घेणेच चूक आहे. ग्रामीण शिक्षण तज्ञांनी आताच या विरुद्ध आवाज उठवून हाय कोर्टात जनहित याचिका दाखल करावी उशीर झाला तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होणार आहे. शहरात शिकणाऱ्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांनी या विरुद्ध आवाज उठवावा शहरी संघटना कांही करणार नाही त्यांचा फायदा आहे कृपया आपल्या प्रतिक्रिया आवश्य कळवाव्यात ही विनंती.
3 comments:
Prakash Pimpale
to me
अशी राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा घेणे हा एक चांगला निर्णय आहे; पण तो शहरात असलेल्या शैक्षणिक सोयी जो पर्यंत खेडे गावी पोहचत नाही तो पर्यंत घेणे हा मूर्खपणाच नव्हे तर 'भारताची' जाण नासारांचा 'भारता' विरुद्ध डावच आहे. आज पुण्या-मुंबईत किंवा अशा शहरात इंग्रजी मध्माच्या शाळेत भरमसाट फी भरून शिकनारांना घरच काम करून. शाळा करणे खरच समजणार नाही आणि ते समाजाव ही अपेक्षाही ही बावळटपणा ठरेल. पण ग्रामीण भागातून गेलेले आमचे 'नेते' ही परिस्थिती जाणून नाहीत का? का हरम्यांना हा प्रश्न किती गहन आहे ते कळलेच नाही? इंग्रजाळलेल्या नौकरशाहीच्या हातचे बाहुले बनून गेलेले आमचे प्रतिनिधी अक्कल मतदार संघात ठेऊन दिल्ली आणि मुंबई गाठतात हेच खरे!
स्पर्धा शेवटि स्पर्धाच असते. कीती दिवस आम्हला सुविधा मिळत नाही म्हणुन ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी रडत बसावे ?
अशी परिक्षा घेणे अगदी योग्य आहे. यावरुन आपली लायकी किति वाढवावी लागणार आहे, हे लगेच कळेल.
डबक्यात जगु इच्छिणारेच याला विरोध करतील. एक गोष्ट खरी की किमान वर्षभर आधीच हे विद्यार्थ्याला माहिती असावं.
vijay deshmukh South Korea आपल्या प्रतिक्रिये बद्दल धन्यवाद आपली प्रतिक्रिया ब्लोग्स वर प्रकाशित केली आहे. सर ग्रामीण भागातील विद्यार्थी स्पर्धेला घाबरत नाही. पण निकोप स्पर्धेचे जे नियम कायदे आहेत ते पाळा असे माझी मागणी आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत भारतातील INDIA नव्हे. (हिंदुस्थानात INDIA आणि भारत नावाचे दोन देश आहेत ) , याची आपणास कल्पना नसेल.
सकाळी जेवण भेटले तर संध्याकाळी उपाशी राहणे, शर्ट आहे तर पंट नाही, पुस्तक आहे तर वही नाही, घरी अभ्यासाची पार्श्वभूमी नाही, शाळा आहे तर गुरुजन अपुरे पण याही परिस्थितीत हे विध्यार्थी जिद्दीने अभ्यास करत आहेत. एव्हढेच नव्हे तर बऱ्याच वेळा गुणवत्ता यादीत येत आहे हे मला अभिमानाने सांगावसे वाटते. हे यश शहरी INDIAN विद्वान आणि पालकांना झोंबले . या गुणवत्ता याद्या पाहून अफाट सोयी असून आपली मुले मागे पडत आहे आणि दुसर्यांच्या मुलांचे कोतूक आपणास करावे लागत आहे हे सहन न होवून गुणवत्ता यादी मुळे बालकांच्या मनावर वाईट परिणाम होतो असा अजब शोध लावून यांनी निचः पणा करत गुणवत्ता यादीच रद्द केली. इतके दीवस आपल्या मुलांचे कोतूक होत होते तेंव्हा आपण इतर मुलांच्या भावनांचा विचार केला नाही आत्ताच हा विचार कसा केला. आधी सर्वाना समान शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून द्या नंतर भारतीय काय जागतिक पातळीवर परीक्षा घ्या . आमची कांही तक्रार नाही. BY THE WAY आपण भारतात आला तर मी आपणास भारत दाखवण्यास तय्यार आहे , सेवेची संधी द्यावी.
Post a Comment