Translate

Thursday, August 19, 2010

यांचा पगार वाढवा .पण जेंव्हा अधिकार येतात तेंव्हा कर्तव्य ही पर पाडावे लागतात ,

यांचा पगार वाढवा .पण जेंव्हा अधिकार येतात तेंव्हा कर्तव्य ही पर पाडावे लागतात ,


आज संसदेत खासदार यांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती.संसदेत एका महत्वाची चर्चा होती. मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती याचा अर्थ जनतेच्या फार मोठ्या समस्येवर, महागाईवर चर्चा असेल या करता हे सर्व जण हजर असतील असे समजून आपण खुश होताल पण थांबा हर्ष वायू होवू देवू नका. हे सर्व जण जनते साठी नाही तर स्वतः च्या पगारवाढी साठी विधयक मंजूर करून घेण्या साठी आले होते. पण कॉमनवेल्थ घोटाळा, महागाई वरून जनतेचा असंतोष या बाबी लक्षात घेवून कॉंग्रेस चे चाणक्य प्रणब मुखर्जी यांनी हा प्रश्न थंड बस्त्यात टाकला. पण एक आश्वासन दिले. हा पगार जुन्या तारखे पासून दिले जातील .  
इंग्लंड मध्ये खासदारा पगार जास्त आहेत हे सांगतानाच तेथे घर,व इतर सुविधा मिळत नाही हे दुर्लक्ष केले जाते. नोकरशाही पेक्षा कमी पगार मिळतो म्हणून हे रडतात . ठीक आहे यांचा पगार वाढवा .पण जेंव्हा अधिकार येतात तेंव्हा कर्तव्य ही पर पाडावे लागतात , ती कायद्याने बंधनकारक करा


१) सर्व प्रथम यांचा जनसेवक हा हुद्दा रद्द करून यांना नोकरशाही चा दर्जा द्या.
) नोकरशाहीला जशी नोकरीची कायदेशीर बंधने असतात तशी बंधने खासदारांवर / आमदारांवर,नगरसेवकांवर नोकरशाही प्रमाणे लोकसभे ,विधानसभे मध्ये १००% पूर्ण वेळ हजेरी कायद्याने बंधनकारक करावी. सही करून पळून गेले तर अनुपस्तिथी टाकून दैनिक भत्ता देवू नये.
) सभागृहात गोंधळ केला तर सभासदत्व कायमचे रद्द
४) ज्या पक्षा कडून निवडणूक लढवली तिच्या विरुद्ध सभागृहात मतदान केले , कोणत्याही कारणाने गेराहजर राहिले तर आपोआप सभासदत्व रद्द, आयाराम-गयाराम ला कायद्याने बंदी. त्यास २/३,१/३ बहुमत वगेरे भानगडी नको.
५) दर वर्षी income tax रिटर्न भरणे, उत्पनाचे मार्ग जाहीर करणे ( शेती) धरू नये. कारण शेतीचे खोटे उत्पन्न दाखवले जाते. हे income tax रिटर्न जनते करता जाहीर करणे कायद्याने बंधनकारक करा.
६) नोकरशाहीला काम करण्या साठी जशी ठराविक पात्रता असते, परीक्षा द्यावी लागते तशी पात्रता परीक्षा यांना बंधनकारक करा.
७) २ पेक्षा जास्त टर्म्स वेळ एकच पदावर राहता येणार नाही.एका वेळी दोन मतदार संघातून निवडणूक कायद्याने लढवता येणार नाही
८) एकच वेळे कोणतेही एकच पद .
९) एका पदावर असताना मधेच ते पद सोडून दुसऱ्या पदा करता निवडणूक लढवता येणार नाही.
०) निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतर करता येणार नाही. बंडखोरी अजिबात नको.
११) यांच्या फंडातून झालेले काम निकृष्ट झाले तर यांना जेल ची शिक्षा बंधनकारक . ऑडित कायदेशीर बंधनकारक
१२) मतदार संघातील अवैध धंद्यांना यांना जबाबदार धरून यांच्यावर कार्यवाई
१३} यांना किंवा यांच्या नातेवाइकाना बाकी मिळणाऱ्या रेल, विमान, देल्हीतील घर, या सोयी रद्द कराव्यात.
१३) पोलीस, आणि इतर शासकीय कारभारात यांना कायद्याने हस्तक्षेप करण्यास मनाई.
१४) सर्व पक्षांना पक्षांतर्गत निवडणुका फार्स न करता बंधन कारक. निवडूक आधी नेता जाहीर करणे. आणि अपक्ष हा प्रकार बंद करणे
मी सरकारी नोकरीत नाही आहे यामुळे नोकरशाहीची सगळी कर्तव्य, कायदेशीर बंधने माहित नाही जर आपणास ठावूक असतील तर ती लिहावी. 
Thanks & regard,
Thanthanpal,
Always visit:-
http://www.thanthanpal.blogspot.com

2 comments:

Anonymous said...

अतिरेकी विचारसरणी
प्रेषक राजेशघासकडवी (बुध, 08/18/2010 - 06:03)

ज्या पक्षा कडून निवडणूक लढवली तिच्या विरुद्ध सभागृहात मतदान केले , कोणत्याही कारणाने गेराहजर राहिले तर आपोआप सभासदत्व रद्द,
यांच्या फंडातून झालेले काम निकृष्ट झाले तर यांना जेल ची शिक्षा बंधनकारक
बंडखोरी अजिबात नको.
आणि अपक्ष हा प्रकार बंद करणे
मतदार संघातील अवैध धंद्यांना यांना जबाबदार धरून यांच्यावर कार्यवाई

तुमच्या सूचनांमुळे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला येतो. हे जर खासदारांच्याच बाबतीत घडलं, तर सामान्य माणसाच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या किती चिंध्या होतील याची कल्पना आहे का? आणि यात सर्वात भरडले जातात ते 'नाहीरे' गटातले. वरती दिलेली बंधनं अंमलात कशी आणणार यातल्या अडचणी (कोण आणणार, ती यंत्रणा भ्रष्टाचारमुक्त कशी ठेवायची...इ. इ.) मी विचारात देखील घेत नाही.

आंबेडकरांसारख्यांनी घटना बनवताना राज्यकर्त्यांचे हक्क व त्यांच्या जबाबदाऱ्या यांचा विचार केला नव्हता असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का?

राजेश

Anonymous said...

आयाराम गयाराम
प्रेषक नितिन थत्ते (बुध, 08/18/2010 - 12:25)

ज्या पक्षा कडून निवडणूक लढवली तिच्या विरुद्ध सभागृहात मतदान केले कोणत्याही कारणाने गेराहजर राहिले तर आपोआप सभासदत्व रद्द, आयाराम-गयाराम ला कायद्याने बंदी. त्यास २/३,१/३ बहुमत वगेरे भानगडी नको

आयाराम गयाराम पद्धतीला रोखण्याची मागणी ७० च्या दशकातील तत्कालीन विरोधी पक्षांनी सातत्याने केली. याला कारण विरोधी पक्षाचे आमदार फुटून काँग्रेस मध्ये जात असत. उलटही घडत असे पण ते क्वचित.

राजीव गांधींनी पुढाकार घेऊन पक्षांतरबंदी कायदा केला. तेव्हा मधू दंडवते यांनी "गांधीजींच्या आत्म्याला शांती लाभली असेल" अशा शब्दात त्या कायद्याचे स्वागत केले होते.

प्रत्यक्षात पक्षांतर बंदी कायदा हा खर्‍या लोकशाहीचा खूनच होता. त्या कायद्याने पक्षीय हुकूमशाही घट्ट केली. लोकप्रतिनिधींना कुठल्याच विषयावर स्वतःच्या पक्षाच्या विरोधी स्टॅण्ड घेणे अशक्य झाले.

हे विरोधी पक्षांनाही लवकरच लक्षात आले. पण त्यांनीच तो कायदा करवला असल्याने त्यांना काही बोलता येईना.

नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)




अ रोगीच म्हणायला हवा.
आणि काय तर बोले लोकशाहीचा खून,
अजून कुठे बाकी राहिला आहे काय ? ( खूनच काय, तिच्यावर ब*त्कार सुद्धा होत आहे रोज )
आणि आपण रोज मेरा भारत महान कंठ्नाद करत असतो
लोकशाहीचा खून होऊन हळूहळू सर्व रक्त वाहते आहे रोज.
एकदा का सर्व रक्त वाहून गेले कि मग निस्तेज भारत कवटाळून बसुयात सगळे.
कालामादीच्या खेळला १५ हजार करोड आणि लेह पीडितांच्या मदतीला फक्त १२५ करोड .
वारे ! अजब तुझे सरकार मनमोहना.
(१२५ करोड पैकी १ करोड तरि येईल का त्यांच्या वाट्याला ? का ते सुद्धा जाणार आहे लांडग्यांच्या घशात ?)

चीन रोज एक (कमीत कमी) पाऊल पुढे येत आहे
पाकिस्तान मध्ये रोज एक (कमीत कमी) अतिरेकी तयार होत आहे आणि
भारत रोज एक (कमीत कमी) पाऊल मागे जात आहे.
अपरीहार्य लोकशाहि
प्रेषक विजू (बुध, 08/18/2010 - 20:59)

मुळातच लोकशाहिचं मुलतत्व म्हणजे सर्वसमावेशकता, सर्वांच्या विचाराने जाणे यामुळेच 60 वर्षात आपली प्रगती कमी गतीने झाली आहे.लोकशाहित अनेक अडचणी आहेत पण
व्यक्ती स्वातंत्र्याचा विस्तार
प्रेषक thanthanpal (बुध, 08/18/2010 - 21:22)

व्यक्ती स्वातंत्र्याचा विस्तार करून मी पुढील कांही स्वातंत्र्याचा अधिकार आपणास मान्य होतील अशी अपेक्षा बाळगतो.
मुलांना शाळेत न जाण्याचा अधिकार पाहिजे कारण बहुतांश विद्यार्थ्यांना शाळेत जाणे त्यांच्या बाल स्वातंत्र्यावर हल्ला वाटतो.
शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना मरोस्तर मारण्याचा अधिकार दिला पाहिजे कारण त्यांना विद्यार्थ्यांना वळण लावायचे आहे.
पोगंड वयातील मुलांनच्या चरस गांजा, दारू पिण्याचा अधिकारावर बंधन घालणे त्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे.
चोर, डाकू, दरोडेखोर यांना चोरी करण्या बद्दल शिक्षा देणे हा त्यांच्या जीवन जगण्याच्या, रोजीरोटी कमावण्याच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे.
डॉक्टरांच्या कट प्रक्टिस विरुद्ध ओरडणे हा त्यांच्या धंदा करण्याच्या स्वातंत्र्यावर , गेरमार्गाने पैसा कमविण्याच्या अधिकारावर हल्ला आहे.
कर्मचारयाना कार्यालयात हजर राहण्याचे बंधन हे त्यांच्या जीवना वर हल्ला आहे.
रस्त्यावर बेफाम गाड्या दारूच्या धुंदीत चालवून रस्त्यावरच्या सामान्य जनतेस मारण्याच्या अधिकार उच्चभ्रूना देणे आवश्यक आहे,कारण ते त्यांच्या जीवनशेलीचे स्वातंत्र्य आहे.
स्त्रियांना छेडणे, जबरदस्ती करणे हा पुराषाचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. त्यांना छेडू द्यावे. ( हे मी सभ्य भाषेत लिहिले आहे ) कारण मला एव्हढेच स्वातंत्र्य आहे.
आपल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा वरील विस्तार आपणास मान्य आहे.ही माझी खात्री आहे.

सल्ला
प्रेषक नितिन थत्ते (गुरू, 08/19/2010 - 07:09)
आपण थोडे पाणी प्यावे असा अनाहूत सल्ला.
आचरट विधाने केली म्हणजे मुद्दा ठसवला जातो असे नसते.
नितिन थत्ते