माहितीच्या अधिकार कार्यकर्त्यांचे बलिदान

माहितीच्या अधिकार कार्यकर्त्यांचे बलिदान . दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याचे स्वातंत्र सैनिक !! हीच यांची ओळख पुढील पिढी करेल.
पुण्याचे सतीश शेट्टी ,  अहमदाबाद चे अमित जेठवा , दत्ता पाटील इचलकरंजी, बीडचे विठ्ठल  गीते , शशिधर मिश्रा बिहार , मंजुनाथ, सत्यन्द्र दुबेय अश्या माहितीच्या अधिकाऱ्याच्या कार्यकर्त्यांचे एकामागे एक असे खून सत्र सुरु झाले . आणि माहितीच्या अधिकाराची ताकद लक्षात आली . केवळ माहिती मागितली तर सत्ताधारीराजकारणी , विरोधकराजकारणी  , नोकरशाहीचे धाबे दणाणले आहे. आज पर्यंत हम करे सो कायदा , आम्ही कोणाला उत्तर देण्यास जबाबदार नाही या  मुजोर वृतीने काम करणाऱ्या या त्रयीनी  या कायद्याचा चांगलंच धसका घेतला . कोर्ट कायद्याने जे असाध्य होते ते या साध्या वाटणाऱ्या कायद्याने साध्य केले.   एक साधा पांढरा कागद पेन या दोन शास्त्राने आपण भ्रष्ट्राचारा बेईमानी, विरुद्ध लढा देवू शकता. हे स्वप्नातही कोणाला खरे वाटले नसते.
पण दुर्देवाने ज्या मध्यमवर्गीय , सामान्य माणसा साठी हे कार्यकर्ते आपला बहुमुल्य जीव गमावत आहेत त्या समाजाला मात्र या सर्वांच्या बलिदानाची कदर नाही. असेच म्हणावे लागते . घरचे खावून लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणारे म्हणून यांची संभावना केली जाते. आपण भारतीय एरवी भ्रष्ट्राचारी राजकारणी, नोकरशाहीवर चर्चा करत असतो.पण जेंव्हा कृती करावयाची असते तेंव्हा घरात बसून TV मालीका पाहत बसतो किंवा सत्य श्री साई बाबाचे इतर बाबाचे दर्शन घेत फिरतो , जसे कांही हे बाबा हातातून भस्म काढून यांचे  सर्व प्रश्न सोडवणार आहेत . माहितीच्या अधिकाराचे तसेच झाले. रस्त्यावरील घाण, खड्डे रोज पाहतो,वीज पाणी नसतानाही जगत असतो, राजकारण्याचा नोकरशाहीचा भ्रष्ट्राचार अन्याय उघड्या डोळ्याने पाहतो पण स्वत साधा माहितीचा अधिकार वापरत नाही. हेच यांचे दुर्देव .सामान्य जनतेला या अधिकार पासून दूर ठेवण्या करता राजकारणी नोकरशहा हा खुनी मार्ग अवलंबत आहेत . सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष ही या कुकार्मात  भ्रष्ट्राचारा पासून दूर राहणे म्हणजे त्यास खतम करणे म्हणणे सोप्पे आहे. पण मुलांच्या शिक्षणा पासूनच आपण स्वत: भ्रष्ट्र मार्गाने शाळेत मुलाला टाकतो, आणि नंतर शिक्षण सम्राटा नावे ठेवतो याला कांही मतलब नाही. अजून ही वेळ गेली नाही तुमच्या मुलांच्या उज्वल भवित्याव्या साठी आज पासूनच माहितीचा अधिकार वापरण्यास सुरवात करा . हीच या RTI शहिदाना खरी श्रद्धांजली .
When the government passed the Right to Information Act (RTI) in 2005, it may well have added a statutory warning: exercising this right may be extremely injurious to health.