ऐ .टी .के टी .असा निर्णय गेल्या दहा हजार वर्षात कोणी घेण्याची हिम्मत केलि नाही

शिक्षण क्षेत्राची अधोगति करणारा असा निर्णय गेल्या दहा हजार वर्षात कोणी घेण्याची हिम्मत केलि नाही, आणि पुढील दहा हजार वर्षात घेण्याची कोणी करणार नाही । असा हा एतिहासिक निर्णय घेतल्या बद्दल कोतुक करायचे की , डोक्यावर हात लावायचा या संभ्रमात आज आपण पडलो आहोत। भारतात राजकारण, गुतैदारी, आणि शिक्षण हे तीन क्षेत्र असे आहेत की जेथे काम करण्यास कोणत्याही प्रकारची पात्रता लागत नाही। बहरे चमन उजड़ने को एक उल्लू काफी है । यंहा तो हर डाल पर उल्लू बैठा है। यात बदल करून यंहा हर सत्ता के खुर्सी पर उल्लू मंत्री बैठा है।

पराभूत मनोवृतीवर हाकिम लुकमान के पास भी दावा नही .

मतदान यंञात चुक असु शकेल हे मान्य करुन देखील भाजप ची मागणी
पराभवाच्याभीती मुळे निर्माण झाली , हे स्पष्ट होते. आणि पराभवाच्या मनोवृतीवर
Hakim Lukman ke pass bhinahihai.औषध . आणखी एक या मशिन अमेरीकन
मशिन पेक्षा चांगल्या आहेत म्हणुन अनेक देशात यांची निर्यात होते. इंदिरा गांधीच्या
काळत सुध्दा विरोधकांच्या चिन्हावर
मारलेला ठप्पा गाय-वासरू वर पडतो. असा आरोप यांनीच केलाहोता.

ऑनलाइन च्या बेजबाबदार वापरास कोण जबाबदार ?

मुंबई तील ऑनलाइन परीक्षेचा गोंधळ याची चर्चा महाराष्ट्रातील सर्व वर्तमान पत्रात चालू आहे । पण हा गोंधळफक्त मुंबई तील विद्यार्थ्रायाना त्रास झाला म्हणुन चर्चा चालू आहे, हे कटु सत्य आहे . आज नोकरी पासून ते, शाला कॉलेज प्रवेश ऑनलाइन झाले। ग्रामीण भागातील विद्यार्थी हा त्रास गेल्या वर्षा पासून सहन करत आहेत, त्यानी पेपरवाल्या कड़े अनेक तक्रारी केल्या , पण आपल्या स्थानिक वार्ताहर कडून केराची टोपली दाखवन्यात आली . कारण राजकारना पलीकडे समाज आहे त्यांचे आपण देणे लागतो आपली बांधिलकी समाजा बरोबर आहे ही गोष्ट वार्ताहर विसरले आहेत। आज मुंबईत फॉर्म भरण्यास मार्गदर्शक आहेत ।फॉर्म मराठीत आहेत . ग्रामीण भागातून अग्रिकल्चर कॉलेज मध्ये प्रवेश घेनारया विद्यार्थ्या करता फॉर्म व माहिती पुस्तक मात्र इंग्रजीत होते। कॉलेज मधे माहिती देण्यास कोणीही अधिकारी नव्हता। मराठीत देता येणार नाही , इंग्रजी येत नाही म्हणुन तिरस्कराने पाहिले जात होते. फॉर्म भरण्या साठी ऍम के सी ल ने मागणी करून सुद्धा मराठीत माहिती पुस्तक देण्याचे नाकारले।इंग्रज गेले तरी गुलामीची वृति गेली नाही. ग्रामीण भागात इंग्रजी फॉर्म आणि मुंबई मधे मराठी फॉर्म या वरून इंडिया आणि भारत हा भेद स्पष्ट होतो।
ही एकच अड़चन होती तर ठीक , पुढे बैंक हा एक अड़थला मोठाहोता। १०० -२०० रुपयाच्या ड्राफ्ट साठी बँकेत अकाउंट असने आवशक केले गेले । विदार्था चे अकाउंट नसणार हेमाहित असून देखील बंकानी ही अड़वनुक केली.आज स्टाफ नाही, ड्राफ्ट पुस्तक संपले आहे । दूसरी बैंक बघा अशीअनेक कारने देऊन बन्कानी विद्यार्थ्याचा छल केला । यात भर पडली ती सेतु कार्यालयाची , विविध सरकारी दाखले देणारे सरकारी अधिकारी जागेवर नव्हते ।
बैंक ऑनलाइन ची अवस्था आणखी वाईट झाली आहे । नोकरी अर्जा साठी बैंक ऑनलाइन २-२- घंटे उघडत नव्हत्या । याला कोणी वाली नव्हता । कांही बंकानी फ़क्त आपल्याच बन्कचे ड्राफ्ट पाहिजे चालान आमच्याच बैंककेत भरावे अश्या जाचक अटी लागु केल्या। यामुले विद्यार्थास १५० -२०० किलोमीटर रेलवे प्रवास करून त्यांच्या बँकेत चालान भरावे लागले । याकरता १ दिवस आणि २००-४०० रुपये खर्च झाले , पण याचे कोणाला सोयारेसुतक नव्हते । यावरून कॉमप्युटर कसे वापरावे याचा धड़ा आपण अजुन शिकलो नाही हे जाणवते। ऑनलाइन करता आवश्यक असणारे सर्वर उपलब्ध नसताना ऑनलाइन चा हव्यास का?

दिल्ही मधील माहिती कमिशनर हे ख़ुद या कायद्या विरोधी आहेत

शेतकर्या च्या कर्ज माफीचा नावा सह जाहिर याद्या प्रकाशित करणारे सरकार आणि आर .बी. आई . बैंक मोठ्या उदोग्पतीची करोडो रुपयांची माफ़ केलेली कर्जे जाहिर करत नाही। खरे तर या उद्योग्पतिची कर्जे फेडन्याची शमता आहे। पण मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टचार करुन ही कर्जे माफ़ केलि जात्तात। सामान्य जनतेस कर्जा करता रस्त्यावर आनन्याची भाषा करणार्या बैंक मोठ्या समोर घुड़गे टेकवतात । माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली तर आर .बी. आई . बैंक ही माहिती दिली तर देशास व् बैंकिंग उद्योगास धोका होईल । या कारना साठी माहिती देत नाही। या कर्ज माफ़ी मधे हर्षद मेहता, केतन पारीख या सारखे जनतेस लुबाड़नारे सटेबाज जसे आहेत तसे सरकारी सवलती घेउन उद्योग करणारे उद्योगपति ही आहेत। या सर्व भानगडी बाहेर येऊ नये म्हणून सरकार व् नोकरशाही या कायद्यावर बंधने आनु पाहत आहे। या सर्वा वर कड़ी म्हणजे
दिल्ही मधील माहिती कमिशनर हे ख़ुद या कायद्या विरोधी आहेत। इस कायदेसे कुछ होने वाला नाही,भारतीय लोग क्यूँ मालूमात लेना चाहते हे उन्हें कुछ मालूमात मिलनेवाली नहीं। आप लोग वक्त बर्बाद कर रहे हे । जर ही अवस्था असेल तर देव सुधा, कांही करू शकणार नाही। विरोध केलाच पाहिजे