शाहुरुखानचा अपमानअमेरिकेचे कांही चुकले नाही !!

अमेरिकन नोकरशाही म्हणजे भारतातील भ्रष्ट कामचुकार नोकरशाही नाही। शाहुरुखान चा अपमान जहाला म्हणुन छाती बडवन्या पेक्षा आपण स्वत आत्म परिक्षण केले पाहिजे। कबुतरबाजी साठी भारतातील सामान्य लोकच काय राजकारणी, कलावंत सुद्धा बदनाम जहाले आहे। कोणत्याही देशात जायचे तर त्यांचे कायदे मान्य करावेच लागतात। आणि अश्या अमलबजावणी न करण्याचे नुकसान आपला भारत भोगत आहे। कधी कारगिल, कधी संसदेवर हल्ला । मुम्बैत दर ३ - ४ वर्षानी होणारे बोम्ब हल्ले या पासून आपणाला अक्कल आली नाही। आपण कधी कायदेच पाळत नसल्या मुले , आपणास उगीचच भारताचा अपमान जाल्या सारखे वाटते । भारताची मान ताठ रहावी या करता आपण काय करतो याचा आपण विचार करून नंतर अमेरिकेचा निषेध करावा.

स्वाइन फ्लू आधुनिक मार्केटिंग चा आजार

स्वाइन फ्लू आधुनिक मार्केटिंग चा आजार. जनतेचे महागाईं , पाकीस्तान समोर गुडघे टेकवणे या कडे दुलॅक्ष व्हावे म्हणुन सरकार ने मीडीया ला हाताशी धरून हा स्वाइन फ्लू चा प्रचार केला. मी ३ दिवस मुंबई मधे फिरलोपण जणते मध्ये १% टकऽका लोक मास्क लावुन फीरताना दीसले नाही. स्वताला विकण्या साठी याना कधी राखी सावंतचे न लागलेले लग्न तर कधी दाउत ; अस्तित्वात नसलेले प्रश्न लागतात. डॉक्टर बंगदांपत्याने बालकांचा कुपोषणा कीतीही पोटतिडकीने , सत्य सांगितले तरी शासनाचे लक्ष नसते. कीतीही शेतकरी आत्महत्या करु द्या राजकारणी हालत नाही. आजचा गोविंदा पाहील्यावर जनतेत कोठेही घबराहट नाही हे स्पष्ट दिसते. यावरचर्चा आवश्यक आहे.

सरकारने आपल्या या कंपन्या चे राष्ट्रीयकरण करावे

१७ वर्ष एकच भावाने गैस पुरवठा करावा या करता दोन भावात कोर्ट कचेरी चालू आहे। रोज भाव बदलत असतानाखाजगी करारा वरून कोर्टाचा व देशाचा वेळ ख़राब केल्या बद्दल कोर्टने अनिल याला जबरदस्त दंड आकरावा। जनहिता करता देशाची राज्य घटना बदलली जाते ,हा तर दोन भावमधिल करार आहे। आणि अनिल तरी १७ वर्षएकच दराने माल पुरवठा करेल काय? एन टी पी सी ला ३०००० हजार कोटीचा तोटा होणार म्हणुन मगरीचेनक्राशु काढून देश हिताचा आव अनिल आणतआहे। आणि सरकार व कांग्रेस पक्ष या दोन लाबडाच्या भाडनात माकडाची भूमिका बजावुन लोणी खात आहे। जमिनीच्या ६ फुटा खालील सर्व गोणखानिजाची मालकीसरकारची कायद्याने आहे। कार्पोरेट करार करून समोरच्या व्यवसाय करणार्याला अड़चणित आनने , हा यांचा धंदा आहे। सरकारने आपल्या आधिकराचा वापर करून या कंपन्या चे राष्ट्रीयकरण करावे .

ऐ .टी .के टी .असा निर्णय गेल्या दहा हजार वर्षात कोणी घेण्याची हिम्मत केलि नाही

शिक्षण क्षेत्राची अधोगति करणारा असा निर्णय गेल्या दहा हजार वर्षात कोणी घेण्याची हिम्मत केलि नाही, आणि पुढील दहा हजार वर्षात घेण्याची कोणी करणार नाही । असा हा एतिहासिक निर्णय घेतल्या बद्दल कोतुक करायचे की , डोक्यावर हात लावायचा या संभ्रमात आज आपण पडलो आहोत। भारतात राजकारण, गुतैदारी, आणि शिक्षण हे तीन क्षेत्र असे आहेत की जेथे काम करण्यास कोणत्याही प्रकारची पात्रता लागत नाही। बहरे चमन उजड़ने को एक उल्लू काफी है । यंहा तो हर डाल पर उल्लू बैठा है। यात बदल करून यंहा हर सत्ता के खुर्सी पर उल्लू मंत्री बैठा है।

पराभूत मनोवृतीवर हाकिम लुकमान के पास भी दावा नही .

मतदान यंञात चुक असु शकेल हे मान्य करुन देखील भाजप ची मागणी
पराभवाच्याभीती मुळे निर्माण झाली , हे स्पष्ट होते. आणि पराभवाच्या मनोवृतीवर
Hakim Lukman ke pass bhinahihai.औषध . आणखी एक या मशिन अमेरीकन
मशिन पेक्षा चांगल्या आहेत म्हणुन अनेक देशात यांची निर्यात होते. इंदिरा गांधीच्या
काळत सुध्दा विरोधकांच्या चिन्हावर
मारलेला ठप्पा गाय-वासरू वर पडतो. असा आरोप यांनीच केलाहोता.

ऑनलाइन च्या बेजबाबदार वापरास कोण जबाबदार ?

मुंबई तील ऑनलाइन परीक्षेचा गोंधळ याची चर्चा महाराष्ट्रातील सर्व वर्तमान पत्रात चालू आहे । पण हा गोंधळफक्त मुंबई तील विद्यार्थ्रायाना त्रास झाला म्हणुन चर्चा चालू आहे, हे कटु सत्य आहे . आज नोकरी पासून ते, शाला कॉलेज प्रवेश ऑनलाइन झाले। ग्रामीण भागातील विद्यार्थी हा त्रास गेल्या वर्षा पासून सहन करत आहेत, त्यानी पेपरवाल्या कड़े अनेक तक्रारी केल्या , पण आपल्या स्थानिक वार्ताहर कडून केराची टोपली दाखवन्यात आली . कारण राजकारना पलीकडे समाज आहे त्यांचे आपण देणे लागतो आपली बांधिलकी समाजा बरोबर आहे ही गोष्ट वार्ताहर विसरले आहेत। आज मुंबईत फॉर्म भरण्यास मार्गदर्शक आहेत ।फॉर्म मराठीत आहेत . ग्रामीण भागातून अग्रिकल्चर कॉलेज मध्ये प्रवेश घेनारया विद्यार्थ्या करता फॉर्म व माहिती पुस्तक मात्र इंग्रजीत होते। कॉलेज मधे माहिती देण्यास कोणीही अधिकारी नव्हता। मराठीत देता येणार नाही , इंग्रजी येत नाही म्हणुन तिरस्कराने पाहिले जात होते. फॉर्म भरण्या साठी ऍम के सी ल ने मागणी करून सुद्धा मराठीत माहिती पुस्तक देण्याचे नाकारले।इंग्रज गेले तरी गुलामीची वृति गेली नाही. ग्रामीण भागात इंग्रजी फॉर्म आणि मुंबई मधे मराठी फॉर्म या वरून इंडिया आणि भारत हा भेद स्पष्ट होतो।
ही एकच अड़चन होती तर ठीक , पुढे बैंक हा एक अड़थला मोठाहोता। १०० -२०० रुपयाच्या ड्राफ्ट साठी बँकेत अकाउंट असने आवशक केले गेले । विदार्था चे अकाउंट नसणार हेमाहित असून देखील बंकानी ही अड़वनुक केली.आज स्टाफ नाही, ड्राफ्ट पुस्तक संपले आहे । दूसरी बैंक बघा अशीअनेक कारने देऊन बन्कानी विद्यार्थ्याचा छल केला । यात भर पडली ती सेतु कार्यालयाची , विविध सरकारी दाखले देणारे सरकारी अधिकारी जागेवर नव्हते ।
बैंक ऑनलाइन ची अवस्था आणखी वाईट झाली आहे । नोकरी अर्जा साठी बैंक ऑनलाइन २-२- घंटे उघडत नव्हत्या । याला कोणी वाली नव्हता । कांही बंकानी फ़क्त आपल्याच बन्कचे ड्राफ्ट पाहिजे चालान आमच्याच बैंककेत भरावे अश्या जाचक अटी लागु केल्या। यामुले विद्यार्थास १५० -२०० किलोमीटर रेलवे प्रवास करून त्यांच्या बँकेत चालान भरावे लागले । याकरता १ दिवस आणि २००-४०० रुपये खर्च झाले , पण याचे कोणाला सोयारेसुतक नव्हते । यावरून कॉमप्युटर कसे वापरावे याचा धड़ा आपण अजुन शिकलो नाही हे जाणवते। ऑनलाइन करता आवश्यक असणारे सर्वर उपलब्ध नसताना ऑनलाइन चा हव्यास का?

दिल्ही मधील माहिती कमिशनर हे ख़ुद या कायद्या विरोधी आहेत

शेतकर्या च्या कर्ज माफीचा नावा सह जाहिर याद्या प्रकाशित करणारे सरकार आणि आर .बी. आई . बैंक मोठ्या उदोग्पतीची करोडो रुपयांची माफ़ केलेली कर्जे जाहिर करत नाही। खरे तर या उद्योग्पतिची कर्जे फेडन्याची शमता आहे। पण मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टचार करुन ही कर्जे माफ़ केलि जात्तात। सामान्य जनतेस कर्जा करता रस्त्यावर आनन्याची भाषा करणार्या बैंक मोठ्या समोर घुड़गे टेकवतात । माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली तर आर .बी. आई . बैंक ही माहिती दिली तर देशास व् बैंकिंग उद्योगास धोका होईल । या कारना साठी माहिती देत नाही। या कर्ज माफ़ी मधे हर्षद मेहता, केतन पारीख या सारखे जनतेस लुबाड़नारे सटेबाज जसे आहेत तसे सरकारी सवलती घेउन उद्योग करणारे उद्योगपति ही आहेत। या सर्व भानगडी बाहेर येऊ नये म्हणून सरकार व् नोकरशाही या कायद्यावर बंधने आनु पाहत आहे। या सर्वा वर कड़ी म्हणजे
दिल्ही मधील माहिती कमिशनर हे ख़ुद या कायद्या विरोधी आहेत। इस कायदेसे कुछ होने वाला नाही,भारतीय लोग क्यूँ मालूमात लेना चाहते हे उन्हें कुछ मालूमात मिलनेवाली नहीं। आप लोग वक्त बर्बाद कर रहे हे । जर ही अवस्था असेल तर देव सुधा, कांही करू शकणार नाही। विरोध केलाच पाहिजे

अंधेरी नगरी चोकट राजा असा कारभार आहे .

mkcl च नव्हे तर online च्या सवॅ साईट अत्यंत धीम्या आहेत. फक्त मुबईत नव्हे. मुबईत
फामॅ मराठीत आहे. माञ खेड्यांपाड्या तुन agri college चे फामॅ भरणार्‍यां विद्याथौना मराठीतुन
माहीती पुस्तिका देण्यास नकार mkcl ने दीला . या मुळे विद्याथौची अत्यत परवड झाली. त्यात
विद्यापीठानी मागॅदशॅन करण्यास नकार दीला, आणि अखेर बैकानी DRAFT देण्यास नकार दीला .
या सवॅ प्रकारास शासन जबाबदार आहे. बैकाना DRAFT नाकारण्यांचा हक्क कोणी दीला. RBI कडे
तक्रार केली तर RBI म्हणते आम्ही बँकावर DRAFT देण्याची सक्ती करु शकत नाही. अंधेरी नगरी
चोकट राजा असा कारभार आहे .

आणि आंतकवाद करन्यास पाक सरकारला परवाना मिळाला

चारों उंगलिया घी में और सर कढाई में, किंवा खुदा देता है तो छपर फाड़ के देता है , अशी पाकिस्थान ची सध्याअवस्था आहे । ओबमाने हजारो करोड़ डालर मदत अतिरेक्य्ना ख़तम करण्या साठी दिली आहे.त्यातच अमरिकेचा वाइस असलेल्या हिस मास्टर'स वाइस ने मनमोहन ने भारता कडून अतिरेक्याना ख़तम करण्या साठी सर्व मदत पकिस्थानला करण्याचे वचन दिले आहे। पाक च्या कोणत्याही राजकर्त्याला जमले नाही ते १०% वाल्या झरदारिला जमले। आणि आंतकवाद करन्यास पाक सरकारला परवाना मिळाला।

भंपक समाज सेवकाच्या दबाब तंञा ला बळी पडुन अविचारी; अतिरेकी कायदे सरकार करते

आई बाप खाउ घालु शकत नाही आणि समाज भीक मागु देत नाही, अश्या वेळी गरीबीत जन्मलेली
मुले घराला आथौक हातभार लावण्या साठी कामगार बनतात. अश्या वेळीसरकार काही करु शकत नाही.
आणि भंपक समाज सेवकाच्या दबाब तंञा ला बळी पडुन अविचारी; अतिरेकी कायदे सरकार करते आणि
या कायद्याचा दुरउपयोग करुन नौकरशाही जनतेस वेठीस धरून भ्रष्टाचार करते; बाल मजुर
आहे तिथेच रहातात. यापेक्षा अश्या बाल कामगाराच्या शिक्षणाची , त्याच्या जेवण, कपड्याची,
कामाच्या वेळे बाबत कडक कायदे व अंमलबजावणी यंञणा उभी करावी. नाही तर या बाल मजुराना
गुन्हेगारि कडे वळविण्याचे पाप आपणास लागेल. यावर केवळ चचौ नव्हे तर ठोस अंमलबजावणी
आवश्यक आहे .सुज्ञानी विचार करावा,,,,,,,,,,,